मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के समग्र विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए ‘इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान’ की समीक्षा की। इस योजना के तहत 93 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से छह पर कार्य आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने मेरठ को स्मार्ट, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनाने के निर्देश दिए।
ऐतिहासिक और औद्योगिक पहचान को मिलेगा नया आयाम
मेरठ की ऐतिहासिक, औद्योगिक और शैक्षणिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर को खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का प्रेरणादायक केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने नगर को स्मार्ट, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनाने के निर्देश दिए।
स्मार्ट रोड और कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट रोड, इंटरसिटी लिंक और रिंग रोड जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए कहा कि 52 किमी की वेस्टर्न रिंग रोड और वेदव्यासपुरी से लोहियानगर तक इनर रिंग रोड मेरठ की यातायात समस्या को काफी हद तक हल करेंगे। ‘सीएम ग्रिड मेरठ’ योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों को स्मार्ट रोड में बदला जाएगा, जिनमें एलईडी लाइट, फुटपाथ, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट जैसी सुविधाएं होंगी।
निगरानी और सफाई पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने शहर में डिजिटल होर्डिंग, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाने के निर्देश दिए ताकि अपराध और अव्यवस्था पर नियंत्रण रहे। साथ ही उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, नदियों के पुनर्जीवन, सीवर के लिए एसटीपी और ड्रेनेज के लिए प्राकृतिक प्रवाह व्यवस्था को अपनाने को कहा।
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ज्वेलरी हब और सांस्कृतिक स्थलों का विकास
मेरठ में परंपरागत आभूषण उद्योग को संगठित कर ज्वेलरी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कारीगरों को आधुनिक उपकरण और साझा कार्यस्थल दिए जाएंगे। संजय वन, सूरजकुंड और विक्टोरिया पार्क जैसे स्थलों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें सांस्कृतिक और पर्यावरणीय केंद्रों में बदला जाएगा।
अतिक्रमण मुक्त और आधुनिक मेरठ का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण नगर को अतिक्रमण मुक्त कर आकर्षक स्वरूप में विकसित किया जाए और अनधिकृत निर्माण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। सड़क निर्माण के साथ यूटिलिटी डक्ट भी तैयार हों ताकि भविष्य में बार-बार खुदाई से बचा जा सके।
योजनाओं में जनभागीदारी होगी अहम
मुख्यमंत्री ने ‘हैकाथॉन 2.0’ से मिले सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि विकास योजनाओं में जनभागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इंटीग्रेटेड डिविजनल ऑफिस की परियोजना को नगर की विरासत से जोड़ने की बात करते हुए स्थानीय स्थापत्य को उसकी फसाड में दर्शाने का सुझाव भी दिया।
