DA Hike को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में जहां अब तक साल में 3% से 4% की बढ़ोतरी होती रही है, वहीं इस बार एक झटके में 11% DA Hike का फायदा मिलने जा रहा है। खासतौर पर उत्तराखंड सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, और इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और स्टाफ का काम करने तरीका भी बदल रहा है। इसलिए यह पैकेज कर्मचारियों की जेब में राहत देने वाला साबित होगा। इसलिए आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार पूर्वक।
सरकार साल में दो बार करती है महंगाई भत्ते का रिवीजन
सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करती है। यह संशोधन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लागू होते हैं। यह रिवीजन मुख्यतः जनवरी और जुलाई में होता है ताकि महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके और कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बनी रहे।
इस बार का रिवीजन खास इसलिए है क्योंकि यह परंपरागत 3-4% की जगह सीधे 11% तक की बढ़ोतरी लेकर आया है। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है जो पांचवें और छठे वेतन आयोग (Pay Commission) के तहत वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार ने दी मंजूरी, 1 जनवरी 2025 से होगा लागू
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है कि राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को DA Hike का लाभ मिलेगा जो पाँचवें और छठे वेतन मान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नया महंगाई भत्ता नई दरों के अनुसार आगामी वर्ष की शुरुआत से मिलेगा।
कितना हुआ DA में इज़ाफा जानिए पूरी गणना
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, पांचवे वेतनमान (5th Pay Commission) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455% से बढ़ाकर 466% किया जाएगा। वहीं छठे वेतनमान (6th Pay Commission) वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर पांचवे वेतनमान के तहत DA में 11% की वृद्धि और छठे वेतनमान के तहत 6% की वृद्धि तय की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस बढ़ोतरी का लाभ उत्तराखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा। खास बात यह है कि यह लाभ केवल उन्हीं कर्मियों के लिए है जो पांचवे और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन ले रहे हैं। इसका लाभ शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, नगर निकाय कर्मचारियों और अन्य विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी बड़ी घोषणा
उत्तराखंड सरकार ने इस मौके पर सिर्फ DA Hike की ही नहीं, बल्कि कई बड़ी योजनाओं की भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ढलानों के स्थिरीकरण (Slope Stabilization) के लिए 516 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके पहले चरण के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसका उद्देश्य भूधंसाव (Land Subsidence) से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान तैयार करना है।
जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं को भी मिली हरी झंडी
इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा फंडेड जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत चल रहे कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। साथ ही राज्य की नगर निकायों में 52 स्थानों पर देवभूमि रजत जयंती पार्क (Devbhoomi Rajat Jayanti Park) के निर्माण के लिए 40.49 करोड़ रुपए की भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा पेयजल निगम के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी सरकार द्वारा पारित किया गया है।
कर्मचारियों के लिए यह राहत पैकेज क्यों है खास?
देश भर में बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के बीच महंगाई भत्ता (DA Hike) में 11% की यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब में राहत लेकर आएगी। यह न सिर्फ उनकी मासिक आमदनी को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य के वित्तीय प्लानिंग में भी सहायक साबित होगी। राज्य सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर सकता है।
