बिलाड़ा। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। विद्युत वितरण निगम ने बिलाड़ा क्षेत्र में घरेलू, व्यावसायिक और सरकारी उपभोक्ताओं पर बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी उपभोक्ता का बकाया बिल 1000 रुपये से अधिक है और वह समय पर भुगतान नहीं करता है, तो उसका बिजली कनेक्शन बिना किसी अतिरिक्त चेतावनी के काट दिया जाएगा।
सरकारी विभागों पर सबसे अधिक बकाया, फिर भी नहीं हो रहा भुगतान
सहायक अभियंता अटल मीणा ने बताया कि विद्युत विभाग पर कुल 4.60 करोड़ रुपये की बकाया राशि लंबित है। इसमें घरेलू, कृषि, व्यावसायिक और सरकारी कार्यालयों के बिल शामिल हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति सरकारी विभागों की है, जिन पर अकेले 2.5 करोड़ रुपये का बकाया है।
कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अभी तक इन विभागों से कोई ठोस भुगतान नहीं हुआ है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब और अधिक समय नहीं दिया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मार्च तक बिल नहीं चुकाया तो अप्रैल से सब्सिडी खत्म
विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि यदि मार्च महीने तक बकाया बिल जमा नहीं किया गया, तो अप्रैल से सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यह चेतावनी खासकर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए दी गई है, जो सरकार द्वारा दी जा रही 150 यूनिट Free बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं।
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इसका मतलब है कि जिन उपभोक्ताओं ने अब तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाया है, उन्हें आगे यह सुविधा तभी मिलेगी जब वे मार्च तक अपने बकाया का भुगतान कर देंगे।
विभाग ने बनाई विशेष टीमें, नोटिस जारी
बकाया वसूली को लेकर विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इलाके में जाकर बकायादार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करें और तय समय पर कार्रवाई करें। सहायक अभियंता अटल मीणा ने जनता से अपील की है कि वह समय पर बिजली बिल जमा करें, ताकि कनेक्शन कटने जैसी कार्यवाही से बचा जा सके।
इन विभागों पर है करोड़ों की देनदारी
बकाया बिजली बिल में सरकारी विभागों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। विभागवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ATS) – 57 लाख रुपये
- नगरपालिका (रोड लाइट) – 1.60 करोड़ रुपये
- पुलिस थाना – 8 लाख रुपये
- चिकित्सा विभाग – 5 लाख रुपये
इन सभी विभागों को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। विभाग अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है।
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राज्य में मुफ्त बिजली योजना पर मंडराए संकट के बादल
राजस्थान सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही 150 यूनिट Free बिजली योजना का लाभ अब केवल उन्हीं को मिलेगा, जो समय पर बिल भरेंगे। यदि समय रहते बकाया नहीं चुकाया गया तो सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और सामान्य दर पर बिल वसूला जाएगा।
वहीं, बिजली विभाग इस संकट के बीच उपभोक्ताओं को यह भी याद दिला रहा है कि यदि वह समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो ब्लैकआउट, कनेक्शन कटने और अतिरिक्त शुल्क जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
बढ़ती गर्मी से पहले बिजली संकट को लेकर सतर्क हुआ विभाग
राजस्थान में जैसे-जैसे गर्मी का मौसम नजदीक आ रहा है, बिजली खपत भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। विभाग इस बढ़ती मांग को देखते हुए पहले से ही लोड मैनेजमेंट की योजना बना रहा है। जयपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में 35% इलाकों में बिना ब्लैकआउट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में यदि बकाया भुगतान नहीं हुआ तो वहां कनेक्शन काटे जाने की कार्यवाही शुरू हो सकती है।
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उपभोक्ताओं से अपील: समय पर करें बिल भुगतान
विद्युत विभाग ने साफ कहा है कि उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि बकाया वसूली करना है ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता अपने बकाया बिल की अदायगी जल्द से जल्द करें और कनेक्शन कटने जैसी असुविधा से बचें।
