अब मुफ्त में नहीं मिलेगी बिजली, सोलर पैनल का झटका, देखें पूरी डिटेल

सोलर एनर्जी का प्रयोग करने के लिए घरों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं, सोलर पैनल द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। पैनल को लगाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी नागरिकों को प्रदान की जाती है, ऐसे में पहले फ्री बिजली का प्रयोग नागरिक द्वारा किया जा सकता था, लेकिन हाल ही में एममपी में डिस्कॉम द्वारा सोलर पैनल से बनने वाली बिजली के लिए भी फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। ऐसे में अब मुफ्त में बिजली का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

सोलर पैनल का झटका

सोलर पैनल द्वारा बनाई जाने वाली बिजली का प्रयोग करने के लिए फिक्स चार्ज लागू कर दिया गया है, ऐसे में बिजली वितरक कंपनियां अब पैनल से बनने वाली बिजली को बेचने पर ग्राहकों से 700 रुपये का चार्ज बिजली बिल के रूप में प्राप्त करेंगी। मध्य प्रदेश में अब तक सरकारी योजना के माध्यम से 11 हजार से भी ज्यादा घरों में सोलर पैनल स्थापित कर दिए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को पैनल लगाने के लिए सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों द्वारा सोलर पैनल को लगाने का आवेदन किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सोलर एनर्जी से बनने वाली बिजली के लिए नागरिकों को फिक्स चार्ज लगाकर एक झटका दे दिया है। ऐसे में अब यूजर फ्री बिजली का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

सोलर पैनल पर लिया जाएगा चार्ज

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सोलर एनर्जी से बनने वाली बिजली के अतिरिक्त बिजली का प्रयोग करने पर फिक्स चार्ज रखा गया है। ऐसे में यदि उपभोक्ता 3kW से ज्यादा बिजली का प्रयोग करता हो तो उसे 729 रुपये का चार्ज देना होगा। और यदि यूजर लोड से ज्यादा बिजली का उत्पादन करे तो भी उसे कंपनी को 540 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसे में अब नागरिकों को परेशानी हो रही है, और इस प्रकार के भुगतान के कारण सोलर पैनल का प्रयोग कम हो सकता है।

महंगी हो जाएगी बिजली

यदि आपके घर में 3 kW क्षमता वाला सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है, इस क्षमता के पैनल हर दिन लगभग 15 यूनिट तक बिजली का उत्पादन करते हैं, और एक महीने में यह 450 यूनिट बिजली बनाता है। अब यदि आप एक महीने में सिर्फ 300 यूनिट ही बिजली का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में बिजली का ज्यादा उत्पादन करने पर आपको कंपनी को न्यूनतम 540 रुपये का भुगतान करना होता है।

यदि आपके सिस्टम द्वारा महीने में 350 यूनिट ही बिजली का उत्पादन किया गया, और यदि आप 360 यूनिट बिजली का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में आपको मात्र 10 यूनिट ज्यादा बिजली जिसका प्रयोग आप ग्रिड से करते हैं, उसके लिए 729 रुपये के बिजली बिल का भुगतान करना होता है। ऐसे में यूजर को दोनों ही ओर से नुकसान है। राज्य के नवीकरणीय मंत्री द्वारा इसमें सुधार लाने के बारे में कहा गया है।