नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की पुष्टि कर दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में इस आयोग की घोषणा की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरी झंडी दे दी थी। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बड़ा बयान दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
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8वें वेतन आयोग से 36 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 36.57 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ देगा। इसमें रक्षा कर्मी और उनके पेंशनभोगी भी शामिल होंगे। सरकार ने वेतन और पेंशन में संभावित संशोधन, भत्ते और अन्य लाभों पर विचार किया है।
वेतन आयोग पर सरकार का रुख
सरकार ने वेतन आयोग की संरचना और इसकी संभावित सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों से इनपुट लिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तीय स्थिरता को प्रभावित किए बिना लागू की जा सकें।
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कब तक सौंपेगी रिपोर्ट?
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट को सरकार को सौंपने में कितना समय लगेगा, यह समय के साथ तय किया जाएगा। हालांकि, सरकार का लक्ष्य है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाए।
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कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं।
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महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी
सरकार हर साल महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी।
क्या होते हैं वेतन आयोग के मुख्य बिंदु?
- मूल वेतन में वृद्धि: नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होती है।
- महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी: हर 6 महीने में महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी बढ़ती है।
- एचआरए और अन्य भत्तों में संशोधन: सरकार हाउस रेंट अलाउंस (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य भत्तों में भी संशोधन करती है।
- पेंशनभोगियों को लाभ: नए वेतन आयोग से पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़ाई जाती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत मिलती है।
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सरकार की मंशा क्या है?
सरकार का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन पूरी तरह से कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि, सरकार वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रख रही है, ताकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
