दिल्ली में फ्री DTC बस सेवा के लिए जरूरी होगा ये कार्ड! जानिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए

दिल्ली में महिलाओं को मिलने वाली फ्री DTC बस सेवा में बड़ा बदलाव! अब नहीं चलेगा पिंक टिकट का सिस्टम, सरकार ने कर दिया डिजिटल ट्रेवल कार्ड अनिवार्य। कौन बना सकता है ये कार्ड? किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत? और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ? जानिए पूरी डिटेल इस खास रिपोर्ट में

Photo of author

Written byRohit Kumar

verified_75

Published on

दिल्ली में फ्री DTC बस सेवा के लिए जरूरी होगा ये कार्ड! जानिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए
दिल्ली में फ्री DTC बस सेवा के लिए जरूरी होगा ये कार्ड! जानिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए

दिल्ली में DTC Bus Travel Card New Rules for Women के तहत महिलाओं की फ्री बस यात्रा योजना में अब बड़े बदलाव की तैयारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को अब नई भाजपा सरकार द्वारा नया स्वरूप दिया जा रहा है। 27 साल बाद राजधानी की सत्ता में आई भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई योजनाओं की समीक्षा की है और उनमें से एक है महिलाओं को फ्री बस सेवा।

अब तक महिलाएं डीटीसी-DTC बसों में सफर के दौरान पिंक टिकट लेकर मुफ्त यात्रा कर सकती थीं, लेकिन अब यह सुविधा पूरी तरह से डिजिटल ट्रेवल कार्ड-Digital Travel Card के जरिए उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार की नई योजना के अनुसार, महिलाओं को अब एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा, जिससे वे फ्री यात्रा का लाभ उठा सकेंगी।

Earthnewj से अब व्हाट्सप्प पर जुड़ें, क्लिक करें

यह भी देखें: Pixel 8a पर ₹15,000 की भारी छूट! सिर्फ यहां मिल रहा ऑफर – जानिए कीमत और खूबियां

DTC Bus Travel Card New Rules For Women के तहत दिल्ली में महिलाओं के फ्री सफर की योजना को एक नई तकनीकी दिशा दी जा रही है। डिजिटल कार्ड न केवल सुविधा बढ़ाएगा बल्कि सरकार के लिए योजना को ट्रैक और मैनेज करना भी आसान बनाएगा। हालांकि इसका लाभ अब सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा, जिससे एनसीआर क्षेत्र की महिलाएं इससे वंचित हो सकती हैं। सरकार से उम्मीद है कि वह आने वाले समय में प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाएगी ताकि सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें।

अब पिंक टिकट नहीं, डिजिटल कार्ड से मिलेगा फ्री सफर

नई सरकार की योजना के अनुसार, महिलाओं को अब फ्री डीटीसी यात्रा के लिए पिंक टिकट की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह एक डिजिटल ट्रेवल कार्ड शुरू किया जा रहा है, जो सभी पात्र महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्ड न केवल सुविधा बढ़ाएगा बल्कि पारदर्शिता और निगरानी की प्रक्रिया को भी बेहतर करेगा।

डिजिटल कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

इस डिजिटल कार्ड को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब फ्री यात्रा का लाभ केवल दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज हैं:

  • आधार कार्ड, जिस पर दिल्ली का पता दर्ज हो।
  • दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड-Voter ID Card

अगर किसी महिला के पास ये दोनों दस्तावेज नहीं हैं, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी। इससे स्पष्ट है कि अब एनसीआर-NCR में रहने वाली महिलाएं इस योजना से वंचित हो सकती हैं।

Also Readक्या Suzlon energy करना चाहिए निवेश? एक्सपर्ट ने समझाया ये गलती भारी पड़ सकती है

क्या Suzlon energy करना चाहिए निवेश? एक्सपर्ट ने समझाया ये गलती भारी पड़ सकती है

यह भी देखें: खुशखबरी! 150 से ज्यादा Samsung डिवाइस के लिए आ रहा नया सिक्योरिटी अपडेट – लिस्ट देखें

स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

हालांकि अभी तक स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को लेकर कोई अंतिम गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह कार्ड नजदीकी डीटीसी डिपो से बनवाया जा सकेगा। महिलाएं संबंधित डिपो में जाकर आवेदन कर सकेंगी और दस्तावेज जमा करने के बाद उनका स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड यात्रा के समय बस में दिखाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि यह योजना सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए है। इसलिए अब योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। योजना में अब एनसीआर की महिलाओं को शामिल किए जाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है।

सरकार की योजना के पीछे उद्देश्य

नई सरकार का मानना है कि डिजिटल कार्ड के माध्यम से योजना में पारदर्शिता लाई जा सकेगी और फर्जीवाड़े की संभावना को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही ट्रैवल डाटा भी रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जिससे आने वाले समय में नीति निर्धारण में सहायता मिलेगी।

यह भी देखें: EPF खाते में जोड़ सकते हैं दूसरा बैंक अकाउंट? जानिए क्या कहता है नियम और पूरा अपडेटेड प्रोसेस

नई योजना से जुड़ी चुनौतियाँ

हालांकि योजना का डिजिटल स्वरूप बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। जैसे – सभी महिलाओं का डिजिटल सिस्टम से जुड़ पाना, वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और डिपो पर भीड़ को मैनेज करना आदि।

Also Read₹30,000 मिनिमम सैलरी का प्रस्ताव! ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी राहत, क्या सभी कंपनियों पर लागू होगा?

₹30,000 मिनिमम सैलरी का प्रस्ताव! ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी राहत, क्या सभी कंपनियों पर लागू होगा?

You might also like

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें