Government employees again got a big gift, 6 percent increase in dearness allowance — इस खबर ने गुजरात के लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। लंबे समय से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी की घोषणा की है। अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे कर्मचारियों की जेब में सीधा फायदा पहुंचेगा।
सातवें और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को हुआ अलग-अलग लाभ
गुजरात सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के डीए (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएंगी।
जनवरी से मार्च 2025 का एरियर अप्रैल की सैलरी में
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक के डीए के अंतर का भुगतान अप्रैल 2025 की सैलरी के साथ एकमुश्त किया जाएगा। इस निर्णय का लाभ लाखों कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
सरकार पर बढ़ेगा 946 करोड़ रुपये का वार्षिक भार
इस निर्णय के कारण गुजरात सरकार के खजाने पर कुल 946 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय बढ़ेगा। इसमें 235 करोड़ रुपये का भुगतान डीए के एरियर के रूप में किया जाएगा, जबकि बाकी राशि पेंशन और अन्य भत्तों में सालाना खर्च के रूप में जाएगी। यह आंकड़ा सरकार के वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ता को दर्शाता है, साथ ही कर्मचारियों के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।
केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है डीए में बढ़ोतरी
यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी थी। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे कुल डीए 55 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह निर्णय भी 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है, और इसका लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल रहा है।
कर्मचारियों की आय में होगा सीधा इजाफा
इस निर्णय से गुजरात सरकार के कर्मचारियों की मासिक आय में सीधे तौर पर इजाफा होगा। खासकर ऐसे समय में जब महंगाई दर ऊँचाई पर है और रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो रही हैं, ऐसे में महंगाई भत्ता एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। सरकार के इस फैसले का स्वागत कर्मचारी संगठनों ने भी किया है।
चुनावी साल में कर्मचारियों को राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एक रणनीतिक कदम हो सकता है, क्योंकि 2025 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सरकारें कर्मचारियों को साधने की कोशिश में लगी हुई हैं। हालांकि सरकार ने इसे कर्मचारियों के हित में लिया गया निर्णय बताया है और इसे नियमित समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
राज्य सरकार का निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए बनेगा मिसाल
गुजरात सरकार का यह निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है। कई राज्य सरकारें अभी भी डीए में संशोधन को लेकर विचार कर रही हैं, और इस निर्णय से उन पर भी जल्द कदम उठाने का दबाव बन सकता है।
डीए में बढ़ोतरी से बाजारों में भी दिखेगा असर
विश्लेषकों का मानना है कि जब सरकारी कर्मचारियों की आय में इजाफा होता है, तो उसका सकारात्मक असर बाजार पर भी पड़ता है। उपभोग बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे स्थानीय बाजारों और रीटेल सेक्टर को भी बल मिलता है। आने वाले महीनों में इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है।
