राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में मंदिरों, पुजारियों, गौशालाओं और किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
सरकार ने मंदिरों के उन्नयन के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य के बाहर देवस्थान के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंदिरों में भोग की राशि 3000 रुपए प्रति माह कर दी गई है, वहीं पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यह निर्णय धार्मिक संस्थानों के संरक्षण और पुजारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए बढ़ा बजट
राज्य सरकार ने गौशालाओं और नंदीशालाओं के विकास के लिए बजट में 15% की वृद्धि की है। यह राशि गौशालाओं के विस्तार, गायों के बेहतर पोषण और चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रयोग की जाएगी। सरकार का यह कदम पशुपालन को बढ़ावा देने और गौसंवर्धन को प्राथमिकता देने की ओर इशारा करता है।
कृषि क्षेत्र को मिली विशेष प्राथमिकता
इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की गई है। साथ ही, राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि आदानों में सुधार लाने के लिए लागू की गई है।
फसल सुरक्षा और सिंचाई के लिए अनुदान
राज्य सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 75 हजार किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, 30 हजार किमी लंबाई में तारबंदी के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाउस-पॉली हाउस और मल्चिंग तकनीकों को अपनाने के लिए 225 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
मिड डे मील में श्री अन्न आधारित उत्पाद शामिल होंगे
शिक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना में श्री अन्न आधारित उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पादों के आउटलेट खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को पोषणयुक्त भोजन मिल सके।
ड्रोन तकनीक से कृषि को मिलेगी नई दिशा
ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर नैनो फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, 1 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके।
किसानों और कृषि संगठन को वैश्विक अनुभव मिलेगा
सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित कराने के लिए FPO (Farmer Producer Organization) के 100 सदस्यों को इजराइल टूर पर भेजने की घोषणा की है। इसके अलावा, 5000 किसानों को अन्य राज्यों में कृषि संबंधी भ्रमण के लिए भेजा जाएगा।
