सोलर पंप पर 4.50 लाख रुपए तक की सरकारी सब्सिडी और मात्र 10% राशि में बुकिंग की सुविधा किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। Renewable Energy के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करा रही हैं। Madhya Pradesh सरकार ने इस दिशा में “कुसुम सी योजना” (Kusum C Scheme) के तहत किसानों को अत्यधिक लाभ देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करना और कृषि कार्यों में बिजली की निर्भरता को कम करना है।
मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा स्कीम का पूरा उठाए फायदा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों को अपनाने के लिए किसानों से विशेष अपील की है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से संदेश जारी करते हुए कहा कि खेती अब बिना बिजली के संभव नहीं है, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। “कुसुम सी योजना” का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे किसान अपनी बिजली स्वयं उत्पादित कर सकें।
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पंजीयन प्रक्रिया शुरू, मात्र 10 प्रतिशत राशि में करें बुकिंग
इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ पंप की कुल लागत का 10 प्रतिशत रकम दान देना होगा। शेष राशि, जो कि 4.50 लाख रुपए तक हो सकती है, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि पंप की कुल लागत 5 लाख रुपए है, तो किसान को केवल 50,000 रुपए जमा करने होंगे। इसके अलावा पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इच्छुक किसान अब अपना पंजीयन करा सकते हैं।
पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा लाभ
राज्य सरकार पहले से पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पंप उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि पहले आए हुए पंजीयन के मामले में पंपों का वितरण पहले किया जाएगा, उसके बाद नवीन पंजीकृत किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग एक लाख किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
3 HP से लेकर 7.5 HP तक के पंप पर मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत 3 हॉर्स पावर (HP) से लेकर 7.5 HP तक की क्षमता के सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। कृषक भाइयों की अधिक जानकारी के लिए बता दे कि यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है, जो अब भी अस्थायी रूप से विद्युत कनेक्शन से पंप चला रहे हैं। ऐसे लगभग दो लाख से अधिक किसान राज्य में हैं, जिन्हें इस योजना के तहत स्थायी समाधान मिलेगा।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना से भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार की यह पहल “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” (PM Saur Krushi Pump Yojana) के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इस योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, और साथ ही जिनके खेत अब तक विद्युतीकरण से वंचित हैं। आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप का उपयोग कर रहे, किसानों को भी सोलर पंप प्रदान किए जाने की योजना है।
कृषि मेले में मिलेगी पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में अगले आठ दिनों के भीतर उन्नत कृषि पर केंद्रित मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में किसानों को सौर पंप योजना, उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण, और उद्यानिकी तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही शासन की अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।
किसानों की आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है, कि यह किसानों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है। अब किसान खुद की सौर ऊर्जा से न केवल अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि आने वाले समय में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा सकेंगे। यह Renewable Energy की दिशा में एक सशक्त पहल है, जो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि करेगी।
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सरकार का वादा किसानों की तरक्की
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ बताया है, कि राज्य सरकार किसानों की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य है, कि प्रदेश का हर किसान तकनीकी रूप से सशक्त हो, और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। कुसुम सी योजना, सब्सिडी योजना और कृषि मेलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है, कि कोई भी किसान पीछे न रह जाए।
