मजदूरों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा! अब ये सभी सुविधाएं मिलेंगी बिल्कुल फ्री

पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई Labor Welfare Scheme के अंतर्गत राज्य के निर्माण मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। श्रमिकों को अब मुफ्त इलाज, शिक्षा, विवाह सहायता और मातृत्व लाभ जैसी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान और श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद के नेतृत्व में योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन तेज़ी से हो रहा है।

90 करोड़ रुपये की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी योगदान

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार ने 41 हजार से अधिक पंजीकृत मजदूरों को कुल 90 करोड़ रुपये की सहायता राशि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की। इनमें से 45 करोड़ रुपये मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए, 28 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि के रूप में, 11 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा और सर्जरी के लिए और 85 लाख रुपये बालिका उपहार योजना के तहत दिए गए।

इस योजना के अंतर्गत अब मजदूरों को निजी अस्पतालों में भी मुफ्त ऑपरेशन और सर्जरी की सुविधा मिल रही है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलना संभव हो पाया है।

चार महीनों में 80 हजार लंबित आवेदनों का निपटारा

जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के बीच श्रम विभाग ने लंबित पड़े 80 हजार मजदूर आवेदनों का निपटारा किया है। पहले यह संख्या 1.10 लाख थी, जो घटकर अब 30 हजार रह गई है। यह कार्यवाही श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद की सक्रिय निगरानी और प्रशासनिक सुधारों की वजह से संभव हुई है।

1.3 लाख मजदूरों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक 1 लाख 30 हजार मजदूरों और उनके परिवारों को मुफ्त बीमा कवर दिया गया है। यह कदम मजदूरों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

श्रम उपकर संग्रह में बना नया रिकॉर्ड

वर्ष 2024-25 में श्रम उपकर संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने इस वर्ष 287 करोड़ रुपये का श्रम उपकर एकत्र किया, जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है। तुलना करें तो 2021-22 में यह राशि 203.94 करोड़, 2022-23 में 208.92 करोड़ और 2023-24 में 180 करोड़ रुपये थी।

शगुन योजना और विवाह सहायता में दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल

सरकार ने शगुन स्कीम के दस्तावेजी प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब विवाह प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सिर्फ धार्मिक स्थल का प्रमाण और माता-पिता का स्व-सत्यापन फॉर्म ही काफी होगा। इस योजना में 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

इसी प्रकार, श्रम कल्याण बोर्ड की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत भी अब केवल विवाह स्थल का प्रमाण और एक फोटो देने से 31 हजार रुपये का लाभ मिल सकेगा।

मातृत्व लाभ और पुरुष श्रमिकों के लिए नई सहायता योजनाएं

महिला श्रमिकों को 21,000 रुपये और पुरुष श्रमिकों को 5,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। पहले इस लाभ के लिए बच्चे का आधार कार्ड जरूरी था, लेकिन अब केवल जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। साथ ही, मातृत्व लाभ के लिए आवेदन की अवधि को बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक बढ़ा दिया गया है।

मनरेगा मजदूरों को भी मिलेंगे Labor Welfare Scheme के लाभ

अब 90 दिन से अधिक कार्य कर चुके मनरेगा मजदूरों को भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे वे भी छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, विवाह सहायता जैसी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

फॉर्म नंबर 27 अब और सरल, पंजाबी और हिंदी में खुद भर सकेंगे मजदूर

मजदूरों के लिए फॉर्म नंबर 27 को और आसान बना दिया गया है ताकि वे इसे खुद से पंजाबी या हिंदी में भर सकें। इससे पंजीकरण प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और अधिक मजदूरों को जोड़ने में सफल होगी।