1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस देने की घोषणा झारखंड सरकार ने की है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है। इस समझौते का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब राज्य सरकार के वे कर्मचारी जिनका वेतन खाता SBI में है, उन्हें 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर (Accident Insurance Cover) बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त होगा।
एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे मौजूद
गुरुवार को रांची में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इस MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर झारखंड सरकार के वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी. और भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक देवेश मित्तल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी और SBI झारखंड-बिहार के मुख्य महाप्रबंधक के.बी. बंगाराजू भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पहल को राज्य में सरकारी कर्मियों के कल्याण की दिशा में एक “ऐतिहासिक कदम” करार दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकारी कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके मनोबल को भी बढ़ाएगी। राज्य के विकास में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है और यह बीमा योजना उनके योगदान को सम्मानित करने का प्रयास है।
कर्मचारियों को मिलेंगी कई सुविधाएं, नहीं देना होगा कोई शुल्क
इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ 1 करोड़ रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (Accidental Insurance) मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance), जीवन बीमा (Life Insurance) और अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात यह है कि इन सभी सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम या शुल्क नहीं देना होगा।
SBI के झारखंड-बिहार के महाप्रबंधक के.बी. बंगाराजू ने कहा कि बैंक सिर्फ वित्तीय सेवाएं नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक देश और राज्यों के विकास में भागीदारी निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
पहले भी कुछ राज्यों ने अपनाई है ऐसी योजना
झारखंड देश का पहला राज्य नहीं है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह की बीमा योजना लागू की है। इससे पहले कुछ अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को इसी प्रकार की सुविधाएं दी हैं।
कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और हेल्थ कवर उपलब्ध कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने की योजना चला रखी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।
कर्मचारियों को मिलेगा बेहतर कार्य वातावरण
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य के सरकारी कर्मियों को सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि एक बेहतर कार्य वातावरण देने की दिशा में भी कार्य कर रही है। सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन से लेकर जमीनी स्तर पर कार्यों को अंजाम देने में कर्मचारियों की भूमिका निर्णायक होती है। उन्होंने सभी कर्मियों से अपील की कि वे राज्य हित में पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
SBI और राज्य सरकार की साझेदारी से आएगा बदलाव
SBI और राज्य सरकार के इस साझेदारी से न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक नई मिसाल भी कायम होगी। इस समझौते के जरिए यह संदेश भी गया है कि वित्तीय संस्थाएं भी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हैं।
यह MoU सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत है, जो उन्हें न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि उनके कार्य में आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा जो अपने कार्यस्थल पर हर दिन जोखिम उठाते हैं।
