मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि, एरियर भुगतान और क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षक अपनी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान मिलना बाकी है, जिसकी फाइल मंत्रालय में लंबित है। आदेश जारी नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी बनी हुई है। इसी बीच शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है कि सैकड़ों शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जिससे उनके मासिक वेतन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी होगी।
शिक्षकों के लिए तीसरा क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत
प्रदेश के खरगोन जिले के 239 शिक्षकों के लिए तीसरा क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है। यह वेतनमान उन शिक्षकों को मिला है जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अनुसार यह वेतनमान जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को प्रदान किया गया है। विभाग के सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने इन शिक्षकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 203 सहायक शिक्षक और 36 उच्च श्रेणी शिक्षक शामिल हैं।
कब से लंबित थी वेतन वृद्धि की मांग?
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, शिक्षकों की तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की मांग पिछले एक वर्ष से लंबित थी। अब यह वेतनमान स्वीकृत होने के बाद शिक्षकों के वेतन में प्रति माह 3,000 से 4,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी शिक्षकों के लिए आर्थिक रूप से राहत लेकर आई है, जिससे उनकी जीवनशैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
शिक्षकों में असंतोष क्यों बढ़ रहा है?
हालांकि तीसरे क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति शिक्षकों के लिए एक राहत लेकर आई है, लेकिन राज्य के अन्य जिलों के शिक्षक अब भी वेतन वृद्धि और एरियर भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के हजारों शिक्षक चौथा समयमान वेतनमान मिलने की उम्मीद में हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे शिक्षक संगठनों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
सरकार पर बढ़ रहा दबाव
शिक्षकों और कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। कई संगठन वेतन वृद्धि और अन्य लाभों की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न जिलों में प्रदर्शन भी किए गए हैं। यदि सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो शिक्षकों का असंतोष और अधिक बढ़ सकता है और विरोध प्रदर्शन तेज हो सकते हैं।
