Property Tax: मकानों पर अब देना होगा ज्यादा टैक्स, सरकार के इस बड़े फैसले से आम जनता को झटका

Property Tax: मकानों पर अब देना होगा ज्यादा टैक्स, सरकार के इस बड़े फैसले से आम जनता को झटका
Property Tax: मकानों पर अब देना होगा ज्यादा टैक्स, सरकार के इस बड़े फैसले से आम जनता को झटका
Property Tax: मकानों पर अब देना होगा ज्यादा टैक्स, सरकार के इस बड़े फैसले से आम जनता को झटका

प्रयागराज नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम ने 40 हजार नए भवनों से हाउस टैक्स की वसूली स्थगित कर दी थी। अब यह वसूली वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू की जाएगी। जिन भवन स्वामियों को पिछले साल हाउस टैक्स के नोटिस मिले थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के पूरी तरह विकसित न होने की शिकायत की थी। इस विरोध के बाद नगर निगम ने सर्वेक्षण कराया, जिसमें यह क्षेत्र अर्धविकसित पाया गया।

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प्रयागराज नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से 40 हजार नए भवनों से हाउस टैक्स वसूली अनिवार्य होगी। इस निर्णय से झूंसी, नैनी, फाफामऊ, झलवा और बमरौली जैसे क्षेत्रों के भवन स्वामी प्रभावित होंगे। नगर निगम ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस राशि का उपयोग विस्तारित क्षेत्रों के पूर्ण विकास में किया जाएगा।

पांच साल की अवधि पूरी होते ही वसूली होगी शुरू

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने जानकारी दी कि शहरी सीमा में शामिल होने के पांच साल पूरे होने के बाद नए क्षेत्र के भवनों से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। अप्रैल-मई 2025 में यह अवधि पूरी हो रही है, जिसके बाद प्रयागराज नगर निगम हाउस टैक्स वसूली शुरू करेगा।

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किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?

इस नए नियम से संगमनगरी प्रयागराज के विस्तारित क्षेत्र के 40 हजार मकान हाउस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इनमें झूंसी, नैनी, फाफामऊ, झलवा और बमरौली जैसे इलाके शामिल हैं। ये मकान पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे, लेकिन अब इन्हें शहरी सीमा में शामिल किया गया है। नगर निगम अप्रैल या मई 2025 से इन भवन स्वामियों को हाउस टैक्स के बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

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हाउस टैक्स वसूली को लेकर अब तक की प्रक्रिया

नगर निगम ने 2023 में 40 हजार मकानों को नोटिस भेजकर हाउस टैक्स वसूली की तैयारी शुरू की थी। लेकिन, भवन स्वामियों ने यह तर्क दिया कि उनके क्षेत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। इस विरोध को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अपने कर्मचारियों से इन क्षेत्रों का सर्वे कराया। सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि ये इलाके अर्धविकसित हैं।

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अब नगर निगम ने विस्तारित क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी ला दी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद की आवासीय योजना और बाजारों से हाउस टैक्स की वसूली पहले ही शुरू कर दी गई है।

नगर निगम की भविष्य की योजना

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार, विस्तारित क्षेत्र में तेजी से विकास किया जा रहा है। सड़कें, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि ये क्षेत्र पूरी तरह विकसित हो सकें। नगर निगम का उद्देश्य है कि हाउस टैक्स वसूली से प्राप्त राशि का उपयोग इसी विकास कार्यों के लिए किया जाए।

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By Rohit Kumar

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