छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण की तिथि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने गरियाबंद जिले के राशनकार्डधारकों के लिए फ्री राशन वितरण की अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 तक कर दिया गया है। इस फैसले से उन 18 प्रतिशत राशनकार्डधारकों को राहत मिलेगी, जो पहले अपनी राशि का उठाव नहीं कर सके थे। अब ये लोग अपनी पात्रता अनुसार चावल का उठाव कर सकेंगे और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित फ्री राशन मिल सकेगा।
18% राशनकार्डधारक पहले नहीं ले पाए थे राशन
छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम से हजारों लोग लाभान्वित होंगे। जून महीने में राशन वितरण के दौरान गरियाबंद जिले के करीब 18 प्रतिशत राशनकार्डधारक समय की कमी, भीड़-भाड़ या अन्य कारणों से राशन लेने से वंचित रह गए थे। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन लोगों के लिए राहत देने का फैसला लिया है। अब वे 31 जुलाई तक अपने राशन का उठाव कर सकेंगे, जिससे लाखों लोगों को सीधी राहत मिलेगी।
एकमुश्त तीन महीने का राशन देने का फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के बाद राज्य में अतिरिक्त चावल होने के कारण एकमुश्त तीन महीने का राशन देने का फैसला लिया था। लेकिन सीमित समय और वितरण केन्द्रों पर भारी भीड़ के कारण कई लोग अपने हिस्से का राशन नहीं ले सके थे। इसके परिणामस्वरूप सरकार तक राशन न मिलने की शिकायतें पहुंची थीं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया। अब 31 जुलाई तक कार्डधारक अपने राशन का उठाव कर सकते हैं।
जिला प्रशासन का आदेश
गरियाबंद जिले में राशन वितरण की यह प्रक्रिया अब और सरल बन गई है। जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत जिले के सभी राशन दुकानों में 31 जुलाई तक तीन महीने का राशन उपलब्ध रहेगा। यह आदेश उन लोगों के लिए विशेष राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश पहले राशन लेने नहीं पहुंच सके थे। इस आदेश से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे।
गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत
राज्य सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राशनकार्डधारकों से अपील की गई है कि वे इस तिथि के भीतर अपने नजदीकी वितरण केंद्र से राशन प्राप्त कर लें ताकि वे योजना का पूरा लाभ उठा सकें। यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है, जो गरीबों और जरूरतमंदों को जीवन यापन के लिए आवश्यक खाद्यान्न प्रदान करेगा।
यह योजना न केवल गरीबों को खाद्यान्न मुहैया कराती है, बल्कि राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। राज्य में छत्तीसगढ़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (CG PDS) के तहत यह वितरण कार्य जारी रहेगा, ताकि हर जरूरतमंद को उसका हक मिल सके।
राशन वितरण की प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक
इस व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए कार्डधारकों को कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उन्हें अपने राशनकार्ड की जानकारी और पहचान पत्र के साथ राशन केंद्रों पर जाना होगा। इसके बाद वे अपनी पात्रता अनुसार चावल का उठाव कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी राशन दुकानों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी कार्डधारक बिना परेशानी के राशन प्राप्त कर सके।
सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि यह कदम राज्य सरकार के लिए एक सकारात्मक और ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब राशनकार्डधारकों को 31 जुलाई तक अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने का एक और मौका मिलेगा, जिससे वे आगामी महीनों में भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे।
