8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन? ₹15,000 से ₹40,000 वालों के लिए जानिए पूरा कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी पेंशन? जानिए पूरा कैलकुलेशन
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी पेंशन? जानिए पूरा कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। 7वें वेतन आयोग के बाद से काफी समय बीत चुका है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन पेंशनर्स को होगा, जिनकी मासिक पेंशन ₹15,000 से ₹40,000 के बीच है।

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फिटमेंट फैक्टर का महत्व और संभावित रेंज

पेंशन में वृद्धि का सबसे बड़ा आधार होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसके आधार पर न्यूनतम पेंशन ₹9,000 निर्धारित की गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.6 से लेकर 2.85 के बीच हो सकता है। इसका सीधा असर पेंशन की राशि पर पड़ेगा।

₹15,000 पेंशन वालों को कितना फायदा?

अगर किसी की वर्तमान पेंशन ₹15,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह बढ़कर ₹39,000 तक पहुंच सकती है, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.6 तय होता है। वहीं अगर यह फैक्टर 2.85 होता है, तो यही पेंशन ₹42,750 तक जा सकती है। यानी 8वें वेतन आयोग से पेंशन में लगभग 2.6 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

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₹40,000 पेंशन वालों को कितनी राहत?

जो रिटायर्ड कर्मचारी या पेंशनर्स वर्तमान में ₹40,000 पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए यह वृद्धि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.6 होता है, तो उनकी पेंशन ₹1,04,000 तक बढ़ सकती है, और यदि 2.85 होता है, तो यह ₹1,14,000 तक पहुंच सकती है।

पेंशनर्स के लिए यह क्यों है बड़ी राहत?

बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्च के चलते पेंशनर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से मिलने वाली यह बढ़त न सिर्फ राहत देगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर भी बनाएगी। यह उन लोगों के लिए और भी अहम है जो मेडिकल सुविधाओं, ट्रैवल और दैनिक जरूरतों पर ज्यादा खर्च करते हैं।

सरकारी संकेत और अनुमान

हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी की जा रही है और यह अगले एक-दो वर्षों में लागू किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांग हो रही है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि पेंशनर्स को राहत मिल सके।

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By Rohit Kumar

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