Fake Passport, Visa New Rule: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद से पारित “आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 (India Immigration Bill 2025)” को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है, जिससे यह एक प्रभावी कानून बन गया है। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही भारत में प्रवेश, निवास और देश छोड़ने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा (Fake Passport, Visa) के उपयोग या इन्हें जारी करने पर दो से सात वर्ष की सजा और ₹1 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
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Fake Passport, Visa New Rule के तहत भारत सरकार ने एक मजबूत संदेश दिया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और आव्रजन नीति को अब गंभीरता से लागू किया जाएगा। नए कानून के आने से जाली दस्तावेज़ों पर आधारित अपराधों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, साथ ही देश में रहने वाले या आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी भी सख्ती से की जा सकेगी। भारत अब इस दिशा में एक संगठित और तकनीक-सक्षम व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।
नया कानून: विदेशी नागरिकों पर अधिक निगरानी की तैयारी
India Immigration New Law का उद्देश्य भारत में आने वाले या भारत में रह रहे विदेशियों की निगरानी और आव्रजन से जुड़े मामलों को अधिक संगठित और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। नए प्रावधानों के अंतर्गत अब होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम्स और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने यहां रहने वाले विदेशियों की जानकारी सरकार को दें। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी विदेशी निर्धारित समय सीमा से अधिक भारत में न रुके।
जाली पासपोर्ट और वीजा पर कड़ा शिकंजा
India Immigration Bill 2025 के सबसे अहम प्रावधानों में से एक है जाली पासपोर्ट और वीजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई। यदि कोई व्यक्ति भारत में घुसने, देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए Fake Passport या Fake Visa का इस्तेमाल करता है या उन्हें तैयार करता है, तो उसे न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही ₹1 लाख से ₹10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख विदेशी नागरिक भारत आए। इस संख्या को देखते हुए कानून में सख्ती लाना जरूरी समझा गया।
पुराने कानूनों को किया जाएगा रद्द
इस नए कानून के तहत सरकार ने चार पुराने कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि एक ही कानून के माध्यम से सभी प्रकार के आव्रजन और विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों को नियंत्रित किया जा सके। वे चार कानून निम्नलिखित हैं:
- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
- विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
- विदेशियों का अधिनियम, 1946
- आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000
अब इन कानूनों की जगह India Immigration Bill 2025 प्रभावी होगा, जिसमें आधुनिक ज़रूरतों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रावधान जोड़े गए हैं।
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जाली दस्तावेज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का समय
भारत सरकार ने Fake Passport और Fake Visa जैसे गंभीर अपराधों पर सख्ती बरतने का फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि इन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल आतंकवाद, मानव तस्करी, अवैध व्यापार और अवैध आप्रवासन जैसे गंभीर अपराधों में होता है। सरकार का मानना है कि एक मजबूत और केंद्रीकृत कानून की मदद से इन अपराधों पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाई जा सकती है।
निगरानी व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा
सरकार अब एक डिजिटल निगरानी प्रणाली (Digital Monitoring System) पर भी काम कर रही है, जिसमें होटलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दर्ज की गई जानकारी को रीयल टाइम में जांचा जा सकेगा। इससे न केवल ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान जल्दी होगी, बल्कि उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी।
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आने वाले समय में नियम और भी कठोर हो सकते हैं
इस कानून की घोषणा के साथ ही गृह मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में और भी सख्त प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। इसमें Entry Ban, Immediate Deportation और Blacklisting जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है ताकि देश की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
