IREDA की नई रिटेल सब्सिडियरी
देश में सोलर एनर्जी की पहल में भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी डेवलमेंट एजेंसी लिमिटेड (ईरडा) रिलेट मार्केट में कदम रखने वाली है। इस बात को लेकर CII इंडिया यूरोप बिजनेस ऐंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में CMD प्रदीप कुमार दास की तरफ से ये घोषणाएं हुई। ईरडा इस भावी मिशन में रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम, इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं दूसरी B2C सेगमेंट के पूरे होने में एक समर्पित सब्सिडयरी के प्रपोजल को कर रहा है।
अभी सरकार से स्वीकृति को इंतजार कर रही ये सब्सिडियरी इंडिविजुअल कंज्यूमर एवं रिन्यूएबल एनर्जी लेने में इच्छुक स्माल बिजनेस को लेकर अहम सिद्ध हो सकेगी।
NPA से बैंकेबिलिटी तक
ईरडा का बैंक एलिजिबिलिट पर फोकस इंडस्ट्री की चिंता से गहनता से मेल रखता है। श्री दास ने बोरोअर्स की चुनौती को हल करने एवं एवं पारदर्शिता में वृद्धि करने की सोच से नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में कमी लाने को एजेंसी की वर्तमान कामयाबी पर बल दिया है। वित्तीय विजिबिलिटी को लेकर इस घोषणा के लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना को लेंडर्स को लेकर और अधिक अट्रैक्टिव बनाएगी। इस प्रकार से लोगो एवं एमएसएमई को पैसों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
सरकार के द्वारा जारी सब्सिडियरी उनकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम से एकदम मेल रखता है। यह स्कीम छत में सोलर सिस्टम लगाने का प्रोत्साहन देती है। इस सेक्टर में IREDA से एक्सपर्टीज सब्सिडियर के लक्ष्य से जुड़कर भर की छत में सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने में गति मिल सकेगी।
निजी ग्राहक के अलावा भी श्री दास ने पर्यावरण की स्टेबिलिटी को पाने में सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम आकार के इंटरप्राइज (एमएसएमई) के अहम रोल को एकदम स्वीकार करते है। वो एमएसएमई के मध्य अच्छी रेटिंग एवं प्रशासन को लेकर अफोर्डेबल रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेसिंग तक जाने की आवश्यकता को सामने लाता है। प्रपोज सब्सिडियरी जोकि B2C सेगमेट को केटर करने वाली है, साफ एनर्जी स्त्रोत की तरफ ट्रांसिशन करने को तैयार एमएसएमई को लेकर टेलार्ड वित्तीय समाधान लाकर यह खालीपन भरता है।
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ग्रीन एवं स्टेबल एनर्जी के रास्ते खुलेंगे
वैसे सब्सिडियरी के आखिरी साइज एवं रेंज को सरकार से स्वीकृति मिलने बाकी है और शुरू की घोषणाएं एक पॉजिटिव तस्वीर को रखती है। स्मॉल प्रोजेक्ट को लेकर पैसों की सुविधाओ को देने एवं बैंक से जुड़ी दिक्कतों के समाधान, ईरडा के रिटेल प्रसार व्यक्तिगत उपभोक्ता एवं एमएसएमई को लेकर इमेंमेस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकेगा। इससे स्वच्छ एनर्जी के समाधान तक जाने के लिए डेमोक्रेताइजेशन हो सकेगा। ये देश के नवीनीकरण एनर्जी के टारगेट को पाने में अहम हिस्सेदारी दे सकेगा एवं एक ग्रीन, ज्यादा सतत भविष्य के रास्तों को लाएगा।
