इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना का कार्य अब जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत मध्यप्रदेश (MP) के तीन जिलों के 77 गांवों से होकर रेल लाइन गुजरेगी। रेल मंत्रालय ने नवंबर 2024 में इन गांवों की जमीन अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। अब मंत्रालय ने इंदौर जिले के महू तहसील के 18 गांवों की सूची जारी कर दी है, जहां से होकर यह रेल लाइन निकलेगी।
परियोजना के लाभ और प्रमुख तथ्य
इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना से धार, खरगोन और बड़वानी जिले के आदिवासी क्षेत्रों में पहली बार रेल पहुंच सकेगी। इस प्रोजेक्ट से 1000 से अधिक गांवों और 30 लाख की आबादी को रेलवे सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रारंभिक वर्षों में 16 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें इस रूट पर संचालित की जाएंगी, जिससे 50 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, रेलवे को प्रतिवर्ष 900 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।
इंदौर से मुंबई की दूरी भी घटेगी—पहले जहां यह दूरी 830 किमी थी, वहीं अब यह सिर्फ 568 किमी रह जाएगी। इससे न केवल यात्रा समय कम होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और व्यापार में भी तेजी आएगी।
रेलवे द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन
इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना के तहत महू तहसील के 18 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इन गांवों में खेड़ी, चैनपुरा, कमदपुर, खुदालपुरा, कुराड़ाखेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, केलोद, बेरछा, गवली पलासिया, आशापुरा, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चौरड़िया, न्यू गुराडिया और महू केंटोनमेंट एरिया शामिल हैं। साथ ही, महाराष्ट्र के धुले और शिंदखेड़ा क्षेत्रों में भी भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण
इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन पर कुल 34 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें से 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और 4 पहले से मौजूद हैं। मध्यप्रदेश में कुल 17 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:
- महू
- कैलोद
- कमदपुर
- झाड़ी बरोदा
- सराय तालाब
- नीमगढ़
- चिक्त्या बड़
- ग्यासपुरखेड़ी
- कोठड़ा
- जरवाह
- अजंदी
- बघाड़ी
- कुसमारी
- जुलवानिया
- सली कलां
- वनिहार
- बवादड़
महाराष्ट्र बॉर्डर पर मालवा स्टेशन भी बनाया जाएगा।
सांसद शंकर लालवानी का बयान
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है और अब इस पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। इसके अलावा, आगामी बजट में इस परियोजना के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए जाने की संभावना है।
