मुंबई में रहने वाले लोगों को जल्द ही एक और आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। Property Tax में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने Property Tax में 12.5% से 13% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
यदि कमिश्नर से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है, तो आगे इसे राज्य सरकार के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि बीएमसी ने पिछले 10 वर्षों में यानी 2015 के बाद अब तक Property Tax में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
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हर 5 साल में होनी थी बढ़ोतरी, कोरोना ने डाली थी रोक
बीएमसी के नियमों के मुताबिक हर 5 साल में Property Tax में संशोधन किया जाता है। इस नियम के तहत वर्ष 2020 में टैक्स रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन मार्च 2020 में शुरू हुई कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब जबकि आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो चुकी हैं, बीएमसी फिर से टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बीएमसी का यह कदम आर्थिक मजबूती के लिहाज़ से जरूरी है, क्योंकि मुंबई जैसे महानगर की सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए लगातार निवेश की आवश्यकता होती है।
रिकॉर्डतोड़ हुई Property Tax की वसूली
जहां एक तरफ Property Tax में बढ़ोतरी की चर्चा है, वहीं बीएमसी ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड वसूली की है। बीएमसी ने इस वर्ष 6213 करोड़ रुपये का Property Tax वसूलने का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने 100% से अधिक पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त जुर्माने के तौर पर 178.39 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई है।
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बीएमसी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यह अब तक की सबसे अधिक Property Tax की वसूली है। इससे पहले वर्ष 2021-22 में बीएमसी को 5791 करोड़ रुपये मिले थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की निर्धारित अवधि
बीएमसी ने वर्ष 2024-25 के लिए Property Tax की निर्धारित अवधि 26 मई, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक तय की थी। इस दौरान कुल 6213 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिसमें 178.50 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में शामिल हैं।
कौन से वॉर्ड से कितनी वसूली हुई?
बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, कुछ वॉर्ड्स से काफी कम टैक्स वसूला गया है। उदाहरण के तौर पर:
- बी वॉर्ड (सैंडहर्स्ट रोड) से केवल 36.33 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
- आर नॉर्थ (दहिसर) से 75.65 करोड़ रुपये
- सी वॉर्ड (कालबादेवी) से 87.83 करोड़ रुपये की वसूली हुई।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बीएमसी को कुछ क्षेत्रों से अपेक्षित टैक्स नहीं मिल पाया, जिसके चलते भी टैक्स बढ़ाने का निर्णय आवश्यक माना जा रहा है।
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टैक्स बढ़ोतरी के पीछे की संभावित वजहें
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई, बढ़ती जनसंख्या और बेहतर शहरी सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए बीएमसी को अपने राजस्व के स्रोत मजबूत करने पड़ेंगे। ऐसे में Property Tax में वृद्धि से बीएमसी को भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, Renewable Energy प्रोजेक्ट्स और अन्य शहरी सेवाओं के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी।
क्या टैक्स बढ़ोतरी वाजिब है?
इस पर बहस जारी है। एक ओर जहां बीएमसी ने राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी की है, वहीं टैक्स बढ़ाने से आम मुंबईकरों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कई नागरिक संगठनों का कहना है कि जब वसूली पहले से ही लक्ष्य से अधिक हो गई है, तो टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालांकि, प्रशासन का तर्क है कि वर्षों से टैक्स दर में कोई बदलाव नहीं हुआ, और शहर की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है।
