प्रधानमंत्री आवास योजना-Gramin के तहत बिहार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में आवास निर्माण को लेकर उल्लेखनीय प्रगति की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों के बैंक खातों में एकमुश्त सहायता राशि की प्रथम किस्त ऑनलाइन ट्रांसफर की। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग के सभागार में किया गया, जहां विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने योजना की अब तक की उपलब्धियों की जानकारी दी।
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7.90 लाख का लक्ष्य, अब तक 6.3 लाख को मिल चुकी है पहली किस्त
प्रधानमंत्री आवास योजना-Gramin अंतर्गत बिहार को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 7,90,648 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें पहले सितंबर 2024 में केंद्र सरकार से 2,43,903 आवासों का लक्ष्य मिला था। इसके बाद जनवरी 2025 में 5,46,745 आवासों का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ।
अब तक 7,24,230 परिवारों को योजना के तहत आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 6,30,049 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान हो चुका है। इसके अतिरिक्त 2,01,082 को द्वितीय किस्त और 1,21,539 लाभार्थियों को तृतीय किस्त दी जा चुकी है। अब तक कुल 58,409 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
24 मार्च को 75 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिली 301 करोड़ की राशि
24 मार्च 2025 को आयोजित कार्यक्रम में 75,295 लाभार्थियों को 40,000 रुपये की दर से प्रथम किस्त की राशि उनके बैंक खातों में एकमुश्त ट्रांसफर की गई। इस पर कुल 301.18 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इससे पहले 17 सितंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम में 90 हजार लाभुकों को 360 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।
100 दिनों में मिलेगी द्वितीय और तृतीय किस्त
राज्य सरकार की योजना है कि इन 75 हजार से अधिक लाभुकों को आगामी 100 दिनों के भीतर द्वितीय और तृतीय किस्त के रूप में 80,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, इन लाभार्थियों को मनरेगा (MGNREGA) के तहत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी।
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इस प्रकार प्रति लाभार्थी को कुल 1,54,050 रुपये की सहायता राशि विभिन्न मदों में प्रदान की जाएगी। आगामी 100 दिनों में केवल इन 75 हजार लाभार्थियों को ही कुल मिलाकर 1,155.375 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।
योजना में केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान
प्रधानमंत्री आवास योजना-Gramin के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है। इस योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है। यानी एक लाभार्थी को राज्य सरकार की ओर से कुल 48,000 रुपये का योगदान मिलता है।
आवास निर्माण के साथ स्वच्छता और रोजगार पर भी जोर
योजना के अंतर्गत केवल आवास निर्माण ही नहीं बल्कि स्वच्छता और ग्रामीण रोजगार को भी प्राथमिकता दी गई है। शौचालय निर्माण के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 12,000 रुपये की सहायता राशि और मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। यह ग्रामीण जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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पटना जिले के लाभार्थी भी हुए लाभान्वित
इस बार आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से पटना जिले के लाभार्थियों को बुलाया गया था, जिनके बैंक खातों में सहायता राशि का भुगतान किया गया। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास का भी प्रतीक बन गई है।
