प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PM Awas Yojana Gramin) के तहत प्रतीक्षा सूची (PM Awas Yojana Waiting List) में छूटे पात्र लाभुकों के लिए सरकार ने 10 जनवरी से 31 मार्च तक सर्वेक्षण (Survey) की प्रक्रिया शुरू की है। यह सर्वेक्षण आवास प्लस ऐप (Awas Plus App) के माध्यम से किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों का नाम इस योजना में नहीं जुड़ा है, वे इस अवधि के भीतर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क न दें, क्योंकि यह पूरी तरह निशुल्क (Free of Cost) है।
कैसे करवाएं अपना नाम शामिल?
सर्वेक्षण के तहत पात्रता मापदंडों के अनुसार ही लाभुकों के नाम जोड़े जाएंगे। इसके लिए लाभार्थी अपने प्रखंड (Block) के बीडीओ (BDO) या पंचायत स्तरीय कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक (Gramin Awas Sahayak) एवं पंचायत रोजगार सेवक (Panchayat Rojgar Sevak) को दी गई है। यदि किसी पंचायत में ये अधिकारी कार्यरत नहीं हैं, तो जिला प्रशासन पंचायत सचिव (Panchayat Sachiv) के माध्यम से सर्वेक्षण करवा रहा है।
अवैध राशि की मांग पर करें शिकायत
ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान अवैध राशि की मांग की जाती है, तो लाभुक तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं:
- निगरानी विभाग का टेलीफोन नंबर: 0612-2215344
- टोल फ्री नंबर: 1064
- मोबाइल नंबर: 7765953261
ऐसे लोग नहीं हैं पात्र
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के तहत कुछ विशेष श्रेणी के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। जो व्यक्ति निम्नलिखित मापदंडों में आते हैं, वे इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे:
- जिनके पास पहले से पक्का मकान है।
- जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है।
- जिनके पास आधुनिक कृषि उपकरण हैं।
- जिनके पास 50,000 रुपये या अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है।
- जिनके पास सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम है।
- जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है।
- जो व्यक्ति आयकर (Income Tax) या व्यवसाय कर (Business Tax) का भुगतान कर रहे हैं।
- जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि (Irrigated Land) या पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि (Unirrigated Land) है।
सर्वेक्षण में रिश्वतखोरी के मामले
हाल ही में सिवान जिले (Siwan) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों से अवैध रूप से राशि वसूलने का मामला सामने आया है। आंदर प्रखंड (Andar Block) के मानपुर पतेजी पंचायत में कार्यरत आवास सहायक (Awas Sahayak) पर ग्रामीण मदन राजभर (Madan Rajbhar) ने 2500 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इस मामले का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार रिश्वत लेकर योजना में अपात्र लोगों को पक्का मकान दिया गया है। मामले की जानकारी होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई भी लाभुक इस तरह की अवैध मांग का सामना करता है, तो उसे तुरंत निगरानी विभाग (Vigilance Department) को सूचित करना चाहिए।
