प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के अंतर्गत सरकार ने पीएम किसान न्यू रूल्स 2025 लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों के तहत केवल उन्हीं किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी जिनके पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होगा। इसके चलते देशभर के लाखों किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और अपात्र लाभार्थियों को अलग करना है।
पीएम किसान योजना के नए नियम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब केवल भूमि मालिक ही इस योजना के पात्र होंगे। जिन किसानों के पास जमीन के स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि केवल वास्तविक और पात्र किसान ही इस योजना का लाभ प्राप्त करें।
नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आपकी कृषि योग्य भूमि आपके दादा, परदादा, पिता या किसी अन्य परिवार के सदस्य के नाम पर दर्ज है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि सत्यापन नहीं करवाया जाता है, तो किसान योजना से बाहर हो सकते हैं।
पीएम किसान न्यू रूल्स का उद्देश्य
सरकार ने इन नए नियमों को लागू करने के पीछे दो प्रमुख कारण बताए हैं:
- योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करना – यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल योग्य किसानों को ही वित्तीय सहायता मिले।
- योजना के दुरुपयोग को रोकना – बहुत से अपात्र किसान अब तक योजना का लाभ उठा रहे थे, जिनकी पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा।
पीएम किसान न्यू रूल्स से प्रभावित होंगे 50% किसान
नए नियमों के तहत करीब 50% किसानों पर असर पड़ेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां भूमि आमतौर पर परिवार के कई सदस्यों के नाम पर होती है, वहां कई किसान इस योजना से बाहर हो सकते हैं। अब केवल व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि वाले किसान ही इस योजना के लाभार्थी बन सकेंगे।
नए नियमों के तहत पात्रता
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए अब किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- भूमि के स्वामित्व का वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि जमीन संयुक्त रूप से परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज है, तो इसे व्यक्तिगत नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा।
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित हेल्प डेस्क की सहायता ली जा सकती है।
- सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिससे किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आसानी से मिल सके।
पीएम किसान योजना के नए नियमों का असर
इस योजना के माध्यम से अब तक देशभर में लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। हालांकि, कई राज्यों में योजना का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे सरकार को इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू करने पड़े।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि योजना के नए नियमों से कितने किसान लाभान्वित होते हैं और कितने किसान इससे बाहर हो जाते हैं। यह कदम सरकार के लिए एक चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि इससे कई किसान नाराज हो सकते हैं।
