PM Kisan Yojana की अगली यानी 20वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। लेकिन इस बार भी सिर्फ उन्हीं किसानों को किस्त मिलेगी जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) और भू-सत्यापन (Land Verification) की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर ली है। अगर आपने अब तक ये जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, तो इस बार भी 2,000 रुपये की मदद से हाथ धोना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार की यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जाती है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये की राशि मिलती है। अब तक इस योजना के तहत 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और लाखों किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। लेकिन इस बार सख्ती और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है।
समय रहते पूरी करें e-KYC, वरना नहीं मिलेगी सहायता राशि
ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (e-KYC) प्रक्रिया अब PM Kisan Yojana में भाग लेने के लिए अनिवार्य हो गई है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन किसानों ने अब तक e-KYC नहीं कराया है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी।
e-KYC कराने के लिए किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर OTP आधारित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए भी यह काम किया जा सकता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ आपकी पहचान को सत्यापित करती है, बल्कि योजना में धोखाधड़ी रोकने का भी काम करती है।
भू-सत्यापन में देरी बनी रुकावट
e-KYC के अलावा एक और बड़ी शर्त है भू-सत्यापन (Land Verification)। सरकार अब उन किसानों को ही योजना का लाभ देना चाहती है जिनके पास वैध और प्रमाणिक जमीन है। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किसान की जमीन की जांच की जाती है।
भू-सत्यापन की प्रक्रिया राज्य सरकार के पोर्टल या CSC के माध्यम से पूरी की जा सकती है। कुछ राज्यों ने मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए भी यह सेवा उपलब्ध कराई है, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। लेकिन ध्यान रहे, जब तक यह सत्यापन नहीं होता, तब तक किस्त नहीं दी जाएगी।
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कब आ सकती है 20वीं किस्त?
केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक PM Kisan Yojana की 20वीं किस्त जल्द ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई की शुरुआत में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन जिन किसानों का e-KYC या भू-सत्यापन अधूरा है, उनकी राशि अटक सकती है।
पिछली बार यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में दी गई थी, जिसमें लाखों किसानों को लाभ मिला था। अगर आपने तब कोई गलती की थी और सुधार कर चुके हैं, तो इस बार किस्त मिल सकती है। लेकिन यदि आपने अभी तक आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, तो किस्त रुक सकती है।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे किसान जो:
- टैक्स भरते हैं
- सरकारी कर्मचारी हैं
- पेंशनधारी हैं (कुछ विशेष श्रेणियों को छोड़कर)
- खेती की जमीन उनके नाम नहीं है
उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा गलत दस्तावेज देने, नकली प्रमाण पत्र लगाने या गलत जानकारी देने वाले लाभार्थियों से वसूली भी की जा रही है।
योजना का उद्देश्य और पारदर्शिता
PM Kisan Yojana की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना है। पहले यह योजना केवल सीमांत किसानों तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसे सभी पात्र किसानों तक बढ़ा दिया गया।
हालांकि, हाल के वर्षों में इस योजना में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार ने e-KYC और भू-सत्यापन जैसी अनिवार्य शर्तें लागू की हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और वास्तविक किसान ही लाभ उठा सकें।
