राजस्थान की भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नागौर दौरे पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अहम बदलावों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आगामी शिक्षा सत्र में कई सुधार किए जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति के बाद रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा, ताकि छात्रों को पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने दावा किया कि इन निर्णयों से परीक्षा परिणामों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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बोर्ड परीक्षा में री-टोटलिंग के साथ री-चेकिंग की सुविधा
मदन दिलावर ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में कम अंक आने पर विद्यार्थियों को री-टोटलिंग के साथ उत्तर पुस्तिकाओं की री-चेकिंग की सुविधा भी मिलेगी। यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन का लाभ मिल सके।
इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्नपत्र अब तीन-चार खंडों में विभाजित कर विभिन्न विशेषज्ञों से तैयार कराए जाएंगे। इससे पेपर लीक और नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकेगी।
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50,000 शिक्षकों की पदोन्नति होगी, नई भर्तियों पर भी जोर
शिक्षा मंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले पांच साल में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने घोषणा की कि वर्तमान सरकार 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करेगी। इसके साथ ही, नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आयोजन किया जाएगा, जिससे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।
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परीक्षा प्रणाली में सुधार, 50% न्यूनतम अंक अनिवार्य
मदन दिलावर ने परीक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि अब छात्रों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि परीक्षा 80 अंकों की है, तो छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 40 अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि, यदि छात्र यह अंक नहीं ला पाते हैं, तो उन्हें पास कर दिया जाएगा लेकिन शिक्षक को फेल कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि शिक्षकों को छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
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शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर जोर
सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। शिक्षकों की पदोन्नति, नई शिक्षक भर्तियां, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए नई रणनीतियों को अपनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की इन पहलों से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा।
