
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के ड्राइवर और कंडक्टर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रदेश सरकार ने बजट पेश होने से पहले उनके रात्रि भत्ते (नाइट ओवरटाइम) के लिए 10 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी कर दी है। निगम प्रबंधन ने इस राशि को कर्मचारियों के बैंक खातों में भी डाल दिया है।
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हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए यह समय राहत भरा है। सरकार और निगम प्रबंधन लगातार उनके हित में फैसले ले रहे हैं। रात्रि भत्ता जारी होने के साथ ही प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी जैसी मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं में सुधार आएगा।
दूसरी बार जारी हुआ रात्रि भत्ता
गौरतलब है कि मार्च महीने में यह दूसरी बार रात्रि भत्ते का भुगतान किया गया है। इससे पहले 5 मार्च को 5 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, लेकिन उस समय कर्मचारियों में असंतोष था। वेतन भुगतान में देरी और अधूरी राशि मिलने से ड्राइवर और कंडक्टरों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी।
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हालांकि, बीते दिनों शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के विभिन्न संगठनों की बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया था कि 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। सरकार ने अपने वादे को निभाते हुए यह राशि जारी कर दी है।
कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन का तोहफा
निगम प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुई बैठक में अन्य लंबित मांगों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) और नियमितिकरण (Regularization) की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में एक अलग बैठक में निगम के एमडी ने भी सहमति जताई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ कंडक्टरों को चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के पदों पर प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं, 31 मार्च को दो साल की सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है।
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इसके अलावा, निगम में कार्यरत पीस मील वर्कर्स (Piece Meal Workers) और अन्य कर्मचारियों को भी 15 अप्रैल से पहले नियमित करने की योजना है। ड्राइवरों को वरिष्ठ चालक (Senior Driver) का दर्जा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
वेतनमान को लेकर बनी समिति
शिमला में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निगम के चालकों और परिचालकों को पंजाब की तर्ज पर वेतनमान (Salary Structure) देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार निर्णय लेगी। अगर यह फैसला लागू होता है, तो 2011 के बाद नियमित हुए लगभग 4,000 कंडक्टरों का वेतन 5,000 रुपये तक बढ़ सकता है।
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ड्राइवरों के लिए नई सुविधाएं
बैठक में तय हुआ कि निगम के ड्राइवरों के हित में कई नए कदम उठाए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से:
- छह महीने में ड्राइवरों की सीनियरिटी लिस्ट (Seniority List) को ऑनलाइन किया जाएगा।
- चालकों को वरिष्ठ चालक का पदनाम दिया जाएगा।
- 107 पीस मील कर्मचारी, जो वर्कशॉप में कार्यरत हैं, उन्हें अप्रैल से अनुबंध पर लाया जाएगा।
- भोजन सुविधा के लिए सही ढाबों को चिन्हित किया जाएगा।
- ड्राइवरों को उनके द्वारा मांगे गए अवकाश (Leave) प्रदान किए जाएंगे।
- साप्ताहिक अवकाश (Weekly Off) भी सुनिश्चित किया जाएगा।
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कंडक्टरों के लिए बड़ी राहत
परिचालकों (Conductors) के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं:
- कंडक्टरों की जिम्मेदारी तय करके उन पर जबरन रिकवरी बंद की जाएगी।
- लंबी दूरी की यात्रा में दोपहर के समय फ्रंट सीट केवल कंडक्टर के लिए सुरक्षित रहेगी।
- कंडक्टरों के लिए प्रमोशन चैनल (Promotion Channel) को खोला जाएगा।
- रुके हुए सब-इंस्पेक्टर और सीनियर सब-इंस्पेक्टर के प्रमोशन जल्द किए जाएंगे।