इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बंपर सब्सिडी! सरकार ने बनाया ₹200 करोड़ का बजट – जानें कैसे उठाएं लाभ

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और आमजन को राहत देने के लिए 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड (E-Vehicle Promotion Fund) गठित किया है। यह योजना ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022’ (Electric Vehicle Policy-2022) के तहत लागू की गई है।

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फेम-2 दिशानिर्देशों के अनुरूप मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022’ में फेम-2 (FAME-II) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को राज्य जीएसटी (State GST) राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा। यह अनुदान 01 सितंबर 2022 से खरीदे गए और राजस्थान में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन राजस्थान राज्य से ही खरीदना होगा।

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रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जानिए प्रक्रिया

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त के अनुसार, इस सब्सिडी के लिए सबसे पहले फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माताओं (EV Manufacturers) को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात निर्माता को पोर्टल पर फेम-2 के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधुनिक बैटरी युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता की जानकारी दर्ज करनी होगी।

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वाहन खरीदारों को कैसे मिलेगा अनुदान

पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता का सत्यापन करेगा। सत्यापन के बाद वाहन खरीदारों को पुनर्भरण और अनुदान राशि के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। वाहन मालिक अपने पंजीकरण क्रमांक और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।

बैंक विवरण अपलोड करना होगा

वाहन मालिक को अपने बैंक खाते का विवरण जैसे पासबुक का फ्रंट पेज या रद्द किया गया चेक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद अनुदान राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रत्येक श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि की संख्या निर्धारित सीमा के अनुसार दी जाएगी।

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राज्य सरकार की मंशा और उद्देश्य

• राजस्थान सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को बढ़ावा देना है। यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी सहायक होगी।

सब्सिडी के लिए कौन कर सकता है आवेदन

संबंधित वाहन विनिर्माता, डीलर्स और वाहन खरीदार सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। राज्य सरकार की इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

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क्यों महत्वपूर्ण है यह नीति

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे आमजन को भी राहत मिलेगी। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहन एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन सकते हैं।