1 अप्रैल 2025 से सरकार ने मकान किराए से होने वाली आय पर टैक्स नियम लागू किए हैं। मकान मालिकों को अब अपनी किराए की आय को टैक्स रिटर्न में दर्ज करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत मकान मालिक 30% तक टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं, जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो सके।