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1971 से पहले आए बांग्लादेशी नागरिकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक ठहराया। जानें कैसे यह फैसला बदल सकता है असम का भविष्य।

सुप्रीम कोर्ट ने चर्च के पादरियों और ननों की सैलरी पर टैक्स लगाना अनिवार्य करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले का उद्देश्य टैक्स कानून में समानता बनाए रखना है, जिससे सभी धार्मिक कर्मचारियों पर TDS लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब मुआवजा न लेने पर भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। इससे सरकार की विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी।