मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी के बाद, पंजाब कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित बकाए का भुगतान शुरू करने का ऐलान किया। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 एकड़ भूमि, 3000 नई नौकरियां, और निजी बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। जानें, कैसे ये फैसले राज्य को नया दिशा देंगे