
1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करना महंगा होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स में औसतन 5% की वृद्धि की घोषणा की है, जो इस तिथि से प्रभावी होगी।
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टोल टैक्स वृद्धि का कारण
NHAI हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में टोल दरों की समीक्षा करता है, जो थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index – WPI) में हुए बदलावों पर आधारित होती है। WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है, जो मुख्य रूप से उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और व्यापारियों के बीच होने वाले लेनदेन की कीमतों पर आधारित होता है। इस वर्ष WPI में वृद्धि के कारण टोल दरों में यह बढ़ोतरी की गई है।
विभिन्न राज्यों में टोल दरों में वृद्धि
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में हाईवे पर वाहन चलाना अब महंगा होगा। 1 अप्रैल की रात 12 बजे से दरों के बढ़ने से कानपुर के सभी टोल प्लाजा पर एक वाहन को पांच से 10 रुपये तक ज्यादा देने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, बारा टोल प्लाजा पर कार, जीप, वैन के टोल में जून 2024 में पांच रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे निजी वाहनों को 180 रुपये देने होते थे। हल्के कामर्शियल वाहन और मिनी बसों को 280 रुपये, बस ट्रक को 570 रुपये, तीन एक्सेल वाहनों को 625 रुपये, चार से छह एक्सल वाहनों को 875 और इससे बड़े वाहनों को 1110 रुपये देने होते थे।
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अब 1 अप्रैल 2025 से इन दरों में 5% की वृद्धि के बाद, कार, जीप, वैन के लिए टोल 189 रुपये, हल्के कामर्शियल वाहन और मिनी बसों के लिए 294 रुपये, बस ट्रक के लिए 598.5 रुपये, तीन एक्सेल वाहनों के लिए 656.25 रुपये, चार से छह एक्सल वाहनों के लिए 918.75 रुपये और इससे बड़े वाहनों के लिए 1165.5 रुपये हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में भी टोल टैक्स दरों में वृद्धि की गई है। 1 अप्रैल 2025 से राज्य सरकार ने टोल बैरियर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। चार सीटों वाली निजी गाड़ियों और व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को 10 रुपये ज्यादा देने होंगे, जबकि बड़े व्यावसायिक और मालवाहक गाड़ियों के लिए यह बढ़ोतरी 20 रुपये की होगी। नए रेट राज्य के सभी 55 टोल बैरियर पर लागू होंगे।
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टोल टैक्स वृद्धि का प्रभाव
टोल टैक्स में वृद्धि का सीधा असर वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्राओं में यह बढ़ोतरी विशेष रूप से महसूस की जाएगी। इसके अलावा, मालवाहक वाहनों के टोल टैक्स में वृद्धि से वस्तुओं की परिवहन लागत बढ़ सकती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ता कीमतों पर पड़ सकता है।