सेट-टॉप बॉक्स यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब नहीं करना होगा ये झंझट, जानें नई सुविधा

देशभर में सेट-टॉप बॉक्स के उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक नई पहल के तहत प्रसारकों के बीच एक ही सेट-टॉप बॉक्स के उपयोग की सिफारिश की है। अब यदि उपभोक्ता अपने सेवा प्रदाता को बदलते हैं, तो उन्हें नए सेट-टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं होगी। यानी टाटा स्काई से एयरटेल में शिफ्ट होने पर उपभोक्ता पुराने सेट-टॉप बॉक्स का ही उपयोग कर सकेंगे। यह सिफारिश उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी कम करने में मदद करेगी।

प्रसारण क्षेत्र में सुगमता को बढ़ावा देने की पहल

TRAI ने दूरसंचार अधिनियम-2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के लिए नए सेवा प्राधिकरणों के ढांचे की सिफारिशें जारी की हैं। यह अधिनियम पुराने टेलीग्राफ कानून, 1885 की जगह लेकर एक आधुनिक और सुगम नियामक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में विकास को गति देना और कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) को प्रोत्साहित करना है। ट्राई ने यह भी सुझाव दिया है कि जहां भी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव हो, सेवा प्रदाताओं को अपने बुनियादी ढांचे को साझा करना चाहिए। इससे न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी।

उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और सुविधा

TRAI की नई सिफारिशें उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देने और सेवाओं को अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। अब उपभोक्ताओं के पास यह सुविधा होगी कि वे बिना नए सेट-टॉप बॉक्स के अपने पसंदीदा सेवा प्रदाता को चुन सकें। यह बदलाव उपभोक्ताओं के खर्च को कम करने के साथ-साथ पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुराने सेट-टॉप बॉक्स को बेकार होने से रोका जा सकेगा।

इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने की दिशा में बड़ा कदम

नई सिफारिशों का एक प्रमुख लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे (E-Waste) को कम करना है। अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के लिए अलग-अलग सेट-टॉप बॉक्स खरीदने की अनिवार्यता से उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी और इससे बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा बढ़ती थी। TRAI की नई पहल से इस समस्या का समाधान हो सकता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आईपीटीवी सेवा के नियमों में बदलाव

TRAI ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के लिए आईपीटीवी (IPTV) सेवा देने की न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये की शर्त को हटाने की सिफारिश की है। यह बदलाव छोटे और मध्यम स्तर के सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। इससे उपभोक्ताओं को भी अधिक किफायती और बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है।

रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में तकनीकी सुधार

TRAI ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने की भी सिफारिश की है। इससे रेडियो सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और डिजिटल ट्रांसमिशन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।