Unified Pension Scheme-UPS केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। यह योजना विशेष रूप से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई है, जो वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम-NPS के अंतर्गत आते हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को एक सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी, जो उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी। सरकार ने इस योजना की घोषणा 24 जनवरी 2025 को की थी और अब इसे आगामी वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू किया जा रहा है।
क्या है Unified Pension Scheme-UPS?
Unified Pension Scheme (UPS) केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जिसे मौजूदा NPS के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह राशि कर्मचारी की सेवा के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी।
इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की सरकारी सेवा आवश्यक है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को उस निर्धारित पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
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मिनिमम एश्योर्ड पेंशन और परिवार को सुरक्षा
Unified Pension Scheme में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि जिन कर्मचारियों की सेवा 10 साल या उससे अधिक की रही है, लेकिन 25 साल से कम है, उन्हें न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
इसके साथ ही, अगर सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को फैमिली पेंशन के रूप में कुल पेंशन का 60% हिस्सा मिलता रहेगा। यह फैमिली पेंशन भी इंडेक्सेशन से जुड़ी होगी, यानी महंगाई के साथ उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी।
कितना होगा सरकार का योगदान?
वर्तमान नेशनल पेंशन स्कीम-NPS के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करता है और सरकार की ओर से 14% का अंशदान किया जाता है। लेकिन UPS में सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है।
इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा पहुंचेगा। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर पहले ही साल में लगभग ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार का मानना है कि कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा देना आवश्यक है।
महंगाई के अनुसार बढ़ेगी पेंशन
Unified Pension Scheme को खास बनाने वाला एक प्रमुख पहलू इसका इंडेक्सेशन फीचर है। इसका मतलब यह है कि UPS के तहत दी जाने वाली पेंशन हर साल बढ़ेगी, और इसकी गणना महंगाई दर-Dearness Allowance (DA) के आधार पर होगी।
DA की दरों की गणना AICPI-W (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर की जाएगी। इस तरह पेंशन को समय के साथ बढ़ाकर रिटायर्ड कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बरकरार रखने की कोशिश की गई है।
रिटायरमेंट पर एकमुश्त लाभ भी मिलेगा
UPS स्कीम में यह भी प्रावधान है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एकमुश्त राशि (Lump Sum Payment) भी मिलेगी। हालांकि यह राशि कितनी होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी सरकार द्वारा अभी नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
किसे मिलेगा UPS स्कीम का लाभ?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिर्फ उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो NPS के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इन कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे चाहें तो NPS में बने रहें या UPS को चुनें।
हालांकि, जो कर्मचारी UPS को चुनते हैं, वे फिर अन्य किसी पेंशन नीति, स्कीम बदलाव या वित्तीय लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। UPS चुनने के बाद कर्मचारी को इस योजना की शर्तों को ही मानना होगा।
UPS से जुड़ी अहम बातें
- UPS केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
- इसमें सरकार का योगदान 18.5% होगा, जो NPS से अधिक है।
- रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- इंडेक्सेशन के चलते पेंशन हर साल बढ़ती रहेगी।
- 10 साल सेवा वालों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी।
- फैमिली पेंशन की सुविधा भी दी गई है।
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FAQs
प्रश्न 1: UPS योजना किसे उपलब्ध होगी?
UPS योजना केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो वर्तमान में NPS में शामिल हैं और UPS को चुनने का विकल्प लेते हैं।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी होगी?
कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
प्रश्न 3: UPS और NPS में क्या मुख्य अंतर है?
NPS में योगदान आधारित पेंशन मिलती है, जबकि UPS में रिटायरमेंट की अंतिम सैलरी का 50% तय पेंशन दी जाएगी, साथ ही सरकार का योगदान भी UPS में अधिक है।
प्रश्न 4: क्या UPS में पेंशन में साल दर साल बढ़ोतरी होगी?
हां, UPS में इंडेक्सेशन फीचर है, जिसके तहत महंगाई के अनुसार हर साल पेंशन में वृद्धि की जाएगी।
प्रश्न 5: UPS से सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा?
UPS लागू होने के पहले वर्ष में सरकार पर ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है।
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और NPS में हैं, तो अब आपके पास Unified Pension Scheme (UPS) को चुनकर सुनिश्चित पेंशन पाने का मौका है। यह स्कीम न केवल आपकी सेवानिवृत्ति को सुरक्षित करेगी, बल्कि हर साल आपकी पेंशन में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी भी सुनिश्चित करेगी।
