महाकुंभ 2025 का भव्य समापन हो चुका है और फरवरी का महीना भी विदाई लेने को है। अब मार्च 2025 में कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। खासतौर पर, यूपी सरकार ने राशन कार्ड (Ration Card) धारकों के लिए ई-केवाईसी (EKYC) अनिवार्य कर दी है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर वेतन रोका जा सकता है।
यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना चला रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी (eKYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया था। अब फरवरी समाप्त होने को है, लेकिन सरकार ने अभी तक ई-केवाईसी की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया है।
अगर कोई राशन कार्ड धारक समय पर ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसका राशन बंद हो सकता है। हालांकि, यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही नई तिथि घोषित कर सकती है। इसलिए, सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि राशन मिलने में कोई परेशानी ना हो।
यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम!
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य किया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तय की गई थी। लेकिन अब भी चार लाख से अधिक कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।
अगर कर्मचारी समय पर संपत्ति विवरण दर्ज नहीं कराते हैं, तो उनका वेतन रोका जा सकता है। प्रदेश में कुल 8.32 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से सिर्फ 4.33 लाख कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपडेट किया है। शासन के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जिन कर्मचारियों ने इस नियम का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
यूपी के 4 लाख कर्मचारियों के वेतन पर मंडरा रहा संकट
कार्मिक विभाग (Personnel Department) जल्द ही इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय ले सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी अब भी अपनी संपत्तियों का विवरण देने से बच रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं, तो उनके वेतन पर रोक लगाई जा सकती है।
शासन के सूत्रों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मार्च 2025 में इन नियमों का पड़ेगा व्यापक असर
मार्च 2025 में लागू होने वाले इन नियमों का असर राशन कार्ड धारकों और सरकारी कर्मचारियों दोनों पर पड़ेगा। राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा, नहीं तो उनका राशन बंद किया जा सकता है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य होगा, वरना उनका वेतन रोक दिया जाएगा।
सरकार जल्द ही इन नियमों से जुड़े अंतिम निर्णय जारी कर सकती है। अगर आप इन बदलावों से प्रभावित होते हैं, तो समय रहते सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
