उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को शादी के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है। UP Vivah Yojana 2025 का यह नया स्वरूप विशेष रूप से उन परिवारों के लिए एक राहत बनकर आया है, जो आर्थिक तंगी के चलते अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे थे।
योजना का उद्देश्य और महत्व
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी गरिमा और सम्मान के साथ हो सके। UP Government Scheme for Marriage के तहत दी जाने वाली सहायता न केवल विवाह की लागत को कम करती है, बल्कि यह उन परिवारों को आत्मनिर्भर भी बनाती है, जो सामाजिक या आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं। इसके ज़रिए सरकार बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।
अब कितनी और कैसे मिलेगी सहायता राशि?
सरकार की ओर से अब कुल ₹1,00,000 की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें से ₹75,000 की राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अतिरिक्त ₹10,000 की राशि शादी में उपयोग होने वाले सामान जैसे कपड़े, बर्तन, और उपहारों के लिए दी जाएगी। ₹15,000 आयोजन के खर्चों को कवर करने के लिए दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई व्यक्तिगत विवाह करता है तो सामान्य जाति की कन्या को ₹20,000 की सहायता भी दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से पारदर्शिता के साथ की जाती है।
पात्रता और आवश्यक शर्तें
Mukhyamantri Vivah Yojana Eligibility के तहत लाभ लेने के लिए वर और वधु दोनों का उत्तर प्रदेश निवासी होना आवश्यक है। वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के सेक्शन में जाना होगा। वहां पर फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
आवेदन के दौरान आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम तिथि का चयन करना होता है। इसके बाद दस्तावेजों की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाती है। योग्य पाए जाने पर विवाह आयोजन में सम्मिलित किया जाता है, और विवाह के बाद सहायता राशि कन्या के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
राज्य सरकार ने यह फैसला महंगाई और विवाह खर्चों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए लिया है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक बदलाव और बढ़ती लागत के चलते गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ बढ़ गया था। साथ ही, इस योजना के प्रति लोगों की बढ़ती भागीदारी को भी सरकार ने सकारात्मक संकेत मानते हुए सहायता राशि दोगुनी कर दी है।
सरकार का यह कदम Social Welfare Schemes in India के दायरे को और मजबूत करता है, जहां सीधे आम लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है। यह बदलाव राज्य की सामाजिक न्याय नीति को और धार देता है।
2024 के आंकड़े और रुझान
2024 में अब तक इस योजना के तहत कुल 932 शादियां कराई गई हैं। यह आंकड़ा 2023 की तुलना में अभी कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे UP Vivah Scheme New Update के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, भागीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस योजना का प्रभाव ज्यादा है, जहां अब अधिक से अधिक लोग इस आर्थिक सहयोग का लाभ उठाने के लिए सामने आ रहे हैं।
सरकार की यह उम्मीद भी है कि वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है, जिससे यह योजना राज्य की सबसे सफल सामाजिक योजनाओं में से एक बन सकेगी।
यह योजना क्यों है खास?
UP Marriage Scheme 2025 सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, गरिमा और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का एक ठोस माध्यम है। यह योजना एक नई सोच को दर्शाती है, जिसमें बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि समाज की गरिमा माना जाता है।
योजना से जुड़े नवीनतम बदलावों ने न केवल इसकी उपयोगिता को बढ़ाया है, बल्कि गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक नई उम्मीद भी जगा दी है।
