बिठूर पर्यटन (Bithoor Tourism) को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने हाल ही में बिठूर के समग्र विकास का आश्वासन दिया था, जिसके तहत अब शासन स्तर पर तेजी से कार्यवाही हो रही है। इसी क्रम में शनिवार को शासन की वित्त व्यय समिति ने मंधना से बिठूर तक फोरलेन सड़क (Four-lane Road) के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 142 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे क्षेत्रीय आवागमन को नया आयाम मिलेगा।
यह भी देखें: UP: बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ रहे 48 हजार ई-रिक्शा, अब पुलिस ने कसी कमर – बड़े एक्शन की तैयारी!
बिठूर क्षेत्र का पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होने के बावजूद अभी तक पर्याप्त सुविधाओं से वंचित रहा है। मंधना-बिठूर फोरलेन रोड के निर्माण से न केवल पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी सुनिश्चित होगा। यह सड़क एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लखनऊ जैसे बड़े शहरों तक पहुंच और भी सहज होगी। इस प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार के दूरदर्शी विकास दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।
आठ किलोमीटर लंबे मार्ग का होगा चौड़ीकरण
लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन इस योजना में मंधना से लेकर बिठूर तक करीब आठ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में यह सड़क लगभग सात मीटर चौड़ी है, जिसे अब डिवाइडर सहित 20 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस चौड़ीकरण से न केवल वाहनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा बल्कि बैराज रोड और शहर के अन्य मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।
यह भी देखें: Delhi School Result 2025: 6वीं से 11वीं तक के छात्रों का रिजल्ट आउट! यहां क्लिक कर तुरंत देखें नतीजे
फोरलेन से लखनऊ तक सीधी कनेक्टिविटी
इस नई सड़क के बन जाने से फर्रूखाबाद, कन्नौज और आसपास के जिलों से आने वाले लोग अब सीधे गंगा बैराज और शुक्लागंज के रास्ते लखनऊ जा सकेंगे। अभी तक सरैया क्रासिंग का निर्माण अधूरा होने के कारण मंधना, कल्याणपुर, जरीब चौकी, टाटमिल, रामादेवी और जाजमऊ जैसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है, जिससे भारी ट्रैफिक और समय की बर्बादी होती है। नई फोरलेन रोड से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पेट्रोल-डीजल जैसी ईंधन की भी बचत होगी।
भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा
इस सड़क के निर्माण के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिशासी अभियंता अखंडेश्वर प्रसाद के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को 89 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। शासनादेश जारी होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
यह भी देखें: मोबाइल नंबर बदला तो गई UPI ID! 1 अप्रैल से लागू होंगे सख्त नियम — तुरंत करें ये काम!
पांच सड़कों का प्रस्ताव, एक को स्वीकृति
पीडब्ल्यूडी ने धर्मार्थ मार्ग योजना (Dharmarth Marg Yojana) के तहत जिले की कुल पांच सड़कों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इनमें से केवल मंधना-बिठूर फोरलेन रोड को अभी स्वीकृति प्राप्त हुई है। बाकी चार प्रस्तावों पर अभी विचार किया जाना बाकी है।
राजस्व विभाग की छुट्टी में भी सक्रियता, करोड़ों की वसूली
कानपुर नगर निगम (Kanpur Nagar Nigam) और जलकल विभाग (Jalkal Vibhag) के राजस्व विभाग ने रविवार की छुट्टी के दिन भी विशेष वसूली अभियान चलाया। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि रविवार देर शाम तक ढाई करोड़ रुपये की वसूली की गई, जबकि जलकल विभाग ने एक करोड़ रुपये की वसूली दर्ज की।
यह भी देखें: UP Board Result 2025: कब आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025? सामने आई कक्षा 10वीं, 12वीं रिजल्ट की डेट
नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जलकल विभाग अब तक 200 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 145 करोड़ था। यह विभागीय सक्रियता दर्शाती है कि सरकार अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग और योजनाओं के सुचारु संचालन को लेकर गंभीर है।
