केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस (Unified Pension Scheme – UPS) को मंजूरी दे दी थी। इस योजना में वर्तमान एनपीएस (National Pension System – NPS) के मुकाबले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जो उनके रिटायरमेंट के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। उत्तराखंड सरकार ने भी इस योजना को लागू करने का फैसला लिया है, और यह 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में लागू होगी।
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यूपीएस में क्या हैं बदलाव?
यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। यह बदलाव वर्तमान एनपीएस की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी माना जा रहा है।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है, जिससे उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद भी एक स्थिर आय प्राप्त हो सके।
उत्तराखंड में 1 अप्रैल से लागू होगी योजना
उत्तराखंड सरकार ने यूपीएस को अपनाने का फैसला लिया है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इस नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रदेश में कार्यरत हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
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एनपीएस बनाम यूपीएस: मुख्य अंतर
- सेवा अवधि:
- एनपीएस के तहत सेवा अवधि की कोई निश्चित न्यूनतम सीमा नहीं थी।
- यूपीएस में न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने की शर्त रखी गई है।
- पेंशन की गणना:
- एनपीएस में पेंशन राशि निवेश पर आधारित होती थी।
- यूपीएस में अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में तय किया गया है।
- वित्तीय सुरक्षा:
- एनपीएस में पेंशन राशि बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती थी।
- यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे सरकारी कर्मचारी अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
यूपीएस से कर्मचारियों को लाभ
इस नई पेंशन योजना से सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ होंगे:
- निश्चित पेंशन: सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।
- सरल प्रक्रिया: एनपीएस के जटिल निवेश तंत्र के मुकाबले यूपीएस अधिक सरल और पारदर्शी होगा।
- लंबी अवधि की सुरक्षा: सरकार की गारंटी होने के कारण यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी।
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यूपीएस लागू करने पर सरकार का दृष्टिकोण
केंद्र सरकार का मानना है कि यूपीएस से सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, राज्यों को भी इस योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली लागू की जा सके। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसे 1 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की है।
