
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UPSC CSE 2025 और मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब EWS अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। साथ ही, अब वे यूपीएससी (UPSC) परीक्षा में कुल नौ बार अटेम्प्ट (Attempts) ले सकेंगे। यह निर्णय उन हज़ारों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जो अब तक इस लाभ से वंचित थे।
हाईकोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के वकील की दलील
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट में पैरवी की। उन्होंने 10 फरवरी 2025 के आदेश का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अधिवक्ता धीरज तिवारी द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते यह मामला मजबूती से रखा गया। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को वही सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य आरक्षित वर्गों को पहले से प्राप्त हैं।
EWS अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पर शर्तें
हाईकोर्ट ने UPSC को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता समेत सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएं, भले ही वे मौजूदा योग्यता या उम्र की शर्तें पूरी न करते हों। खासकर, EWS अभ्यर्थियों को वही आयु लाभ मिलेगा, जो अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दिया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम नियुक्ति आदेश उसकी अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे।
MP शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में पहले भी मिला था लाभ
यह पहला अवसर नहीं है जब हाईकोर्ट ने EWS अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया हो। इससे पहले, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 45 साल तक के उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सके थे। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के आधार पर दिया गया था।
EWS अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
EWS श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों को अब तक अन्य आरक्षित वर्गों के समान लाभ नहीं मिल रहे थे। हालांकि, इस फैसले के बाद अब उन्हें UPSC (UPSC CSE 2025) और शिक्षक चयन परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में न केवल अधिक अटेम्प्ट (Attempts) मिलेंगे, बल्कि उम्र सीमा में भी रियायत मिलेगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हज़ारों छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा।