सरकार का बड़ा फैसला! सैनिकों के परिजनों को मिलेगा ₹50 लाख मुआवजा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सैनिकों की शहादत पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही, राज्य सरकार ने वीरता पद की राशि में भी इजाफा किया है। यह घोषणा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर की।

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उपनल कर्मियों को मिलेगा अधिक लाभ

इस कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अब उपनल कर्मी की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, उपनल कर्मियों का मेडिकल शुल्क 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे उपनल कर्मियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता, बैंक देगा 50 लाख की सहायता

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ एक समझौता (MoU) किया गया है। इसके तहत, अगर किसी सैनिक का बैंक खाता पीएनबी में है, तो बैंक द्वारा भी 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम सैनिक परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

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सैनिक बाहुल्य क्षेत्रों में एक करोड़ रुपये से होगा विकास

मंत्री गणेश जोशी ने घोषणा की कि उपनल के वेलफेयर फंड से 1 करोड़ रुपये का विकास सैनिक बाहुल्य क्षेत्रों में किया जाएगा। इस फंड का उपयोग स्कूल, शौचालय, पार्क और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इससे सैनिक परिवारों और आम नागरिकों को समान रूप से लाभ मिलेगा।

ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए विदेशों में नौकरी के अवसर

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू की है। मंत्री जोशी ने बताया कि उपनल अब ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ साझेदारी करेगा, जिससे उत्तराखंड के युवा विदेशों में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा केवल केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध थी, लेकिन अब उत्तराखंड चौथा राज्य होगा जो इस योजना से लाभान्वित होगा।

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उपनल के लिए नया कार्यालय, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर की सुविधा

मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उपनल के लिए जमीन मिल गई है और जल्द ही नया कार्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा, उपनल ने एक नई वेबसाइट और सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे दूर-दराज के युवा ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से नौकरी करने वाले कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे, शिकायतें कर सकेंगे और उनकी सैलरी भी एक क्लिक में उनके खाते में भेजी जा सकेगी।

सरकार के इस कदम से सैनिक परिवारों को मिलेगा लाभ

उत्तराखंड सरकार के इन नए फैसलों से सैनिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। शहीद सैनिकों के परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी और वीरता पद की राशि में वृद्धि से सैनिकों का मनोबल और ऊंचा होगा। वहीं, उपनल कर्मियों को भी अधिक लाभ मिलेगा और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।