बुजुर्गों, विधवाओं और किसानों को बड़ी खुशखबरी! सरकार ने बढ़ाई पेंशन, अब मिलेगा ज्यादा लाभ

बुधवार को राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बजट में लघु-सीमांत किसानों, विधवाओं, एकल नारियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष राहत प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार ने इन सभी की पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दी है, जिससे इन वर्गों को आर्थिक सहारा मिलेगा।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि की है। यह कदम उन लोगों के लिए राहतभरा है, जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से सरकार की योजनाओं पर निर्भर हैं। साथ ही, लघु एवं सीमांत किसानों को भी इस पेंशन योजना का लाभ दिया गया है, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को और बेहतर बना सकें।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2 लाख नए मकानों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। साथ ही, 1.25 लाख घरों में पाइप के माध्यम से गैस आपूर्ति का वादा भी किया गया है। यह पहल न केवल लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि राज्य में आधारभूत संरचना को भी मजबूत बनाएगी।

बजट घाटा और वित्तीय प्रावधान

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए 31 हजार 9 करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व घाटा और 84 हजार 643 करोड़ 63 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा होने की जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष का कुल राजस्व व्यय 3,25,545.90 करोड़ रुपए और राजस्व प्राप्तियां 2,94,536.49 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाएं

राजस्थान सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी घोषणा की। यह एक्सप्रेसवे न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही, सरकार ने पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा करने और चुनाव घोषणापत्र के 58 प्रतिशत वादों को पूरा करने का दावा किया है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने वादों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।