निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। सत्यापन का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की पात्रता की जांच करना है, साथ ही मृतक और अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उनकी पेंशन को बंद करना भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। महिला कल्याण निदेशालय ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि योजना का लाभ वास्तव में योग्य और जरूरतमंद महिलाओं को ही मिले।
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25 मई तक पूरा करना होगा सत्यापन कार्य
महिला कल्याण निदेशालय ने आदेश दिया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के तहत लाभान्वित सभी महिलाओं का सघन सत्यापन कार्य 25 मई तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कर लिया जाए। सत्यापन के बाद जिन लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा, उन्हें इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र लाभार्थियों की सूची को भी अद्यतन किया जाएगा, जिससे भविष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे।
सत्यापन प्रक्रिया के लिए मिलेगा पूरा डेटा
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी लाभार्थियों का विस्तृत डेटा जिलावार, विकास खंडवार, ग्राम पंचायतवार तथा नगर पंचायत और वार्डवार उपलब्ध कराया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अपने लॉगिन पर इस विवरण को एक्सेल फार्मेट (Excel Format) में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसका प्रिंटआउट निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खंड विकास अधिकारियों (BDO) और शहरी क्षेत्रों के लिए उप जिलाधिकारियों (SDM) या नगर परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को सत्यापन हेतु सौंपा जाएगा।
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अपात्रों की पेंशन होगी बंद, पात्रों को मिलेगा लाभ
सत्यापन कार्य के दौरान जिन लाभार्थियों के निधन की पुष्टि होगी या जो अन्य किसी कारणवश योजना के मानकों पर खरे नहीं उतरते पाए जाएंगे, उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। वहीं जो लाभार्थी योजना के लिए पूर्णत: पात्र पाए जाएंगे, उनकी पेंशन नियमित रूप से जारी रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स और ऑनग्राउंड सर्वे दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा।
महिला कल्याण विभाग की सख्ती से बढ़ेगी पारदर्शिता
महिला कल्याण निदेशालय द्वारा की गई इस पहल से निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही इस सहायता राशि का लाभ मिले और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो। राज्य सरकार की यह पहल सामाजिक कल्याण (Social Welfare) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।
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तकनीक का सहारा लेकर होगी निगरानी
इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक की मदद ली जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारियों को लाभार्थियों का डेटा डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है ताकि कार्य में गति और सटीकता बनी रहे। एसएमएस के जरिए लाभार्थियों को जानकारी देना भी इसी तकनीकी नवाचार का हिस्सा है। भविष्य में सत्यापन की यह प्रणाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana), मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) आदि में भी अपनाई जा सकती है।
