दिल्ली की महिलाएं अब फ्री बस यात्रा नहीं कर पाएंगी बिना इस ID कार्ड के – जानिए नया नियम

दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि अब यह सुविधा सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही दी जाएगी। इसके लिए एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और महिलाओं को Smart Card जारी किए जाएंगे। अब तक इस्तेमाल की जा रही पिंक टिकट प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और सिस्टम को डिजिटलाइज्ड किया जा सके।

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केवल दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा लाभ

दिल्ली की नई सरकार ने स्पष्ट किया है कि बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ अब केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका स्थायी निवास दिल्ली में है। यानी जिनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड पर दिल्ली का पता दर्ज है। एनसीआर या अन्य राज्यों की महिलाएं अब इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। उन्हें टिकट खरीदकर ही सफर करना होगा।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया कैसे होगी?

वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत दिल्ली सरकार महिलाओं की पहचान सत्यापित करेगी। जिन महिलाओं के दस्तावेजों में दिल्ली का पता होगा, केवल उन्हें ही फ्री सफर के लिए Smart Card जारी किए जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है, यानी सभी वर्गों की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी।

Smart Card कैसे मिलेगा?

सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वेरिफिकेशन का काम बस कंडक्टर को सौंपा जाए या इसके लिए डीटीसी के वरिष्ठ स्टाफ को तैनात किया जाए। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा देने पर भी विचार चल रहा है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो। वे

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Smart Card कैसे करेगा काम?

ये Smart Card मेट्रो कार्ड की तरह होंगे लेकिन इनमें कोई पैसा नहीं होगा। ये Zero Value Cards होंगे जिनमें एक चिप लगी होगी। महिलाओं को बस में चढ़ते समय कार्ड को कंडक्टर की हैंडहेल्ड मशीन पर टैप कराना होगा। इस प्रक्रिया से यात्रा का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होगा और कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा। इससे सरकार को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि कितनी महिलाएं प्रतिदिन इस सुविधा का लाभ ले रही हैं।

कार्ड मुफ्त मिलेगा या शुल्क देना होगा?

सरकार अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है कि Smart Card मुफ्त में दिया जाएगा या इसके लिए कोई नाममात्र शुल्क लिया जाएगा। संभावना है कि यदि शुल्क लिया गया तो वह 20-25 रुपये से अधिक नहीं होगा। हालांकि, चर्चा इस बात की है कि कार्ड Free of Cost ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि एक कार्ड से एक से अधिक लोग यात्रा न कर सकें, जिससे दुरुपयोग रोका जा सके।

एनसीआर की महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि यह योजना केवल दिल्ली की बहनों के लिए है। इसलिए एनसीआर (NCR) या अन्य राज्यों की महिलाएं अब इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। उन्हें यात्रा के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक खर्च पर चल रही योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो राज्य के स्थायी निवासी हैं।

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पिंक टिकट सिस्टम में क्यों हुआ बदलाव?

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में पिंक टिकट प्रणाली को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। जहां महिलाओं ने 100 रुपये की टिकट ली, वहां 400 रुपये की बिलिंग हुई। अब सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरे सिस्टम को डिजिटल कर रही है, ताकि मैनुअल टिकटिंग को समाप्त किया जा सके और पारदर्शिता बनी रहे।

डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर होगा जोर

डीटीसी और क्लस्टर बसों में जल्द ही पूरी टिकटिंग प्रणाली डिजिटल की जाएगी। सभी कंडक्टरों को हैंडहेल्ड डिवाइस दी जा रही हैं, जिनसे वे Smart Card को स्कैन करेंगे और बस में यात्रा करने वाली महिलाओं का डाटा तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सरकार के लिए योजना की मॉनिटरिंग भी आसान हो जाएगी।