RBI का बड़ा फैसला! सिबिल स्कोर के लिए नए 6 नियम लागू, 1 तारीख से बदल जाएंगे लोन के नियम

RBI ने CIBIL Score को लेकर बड़े बदलाव किए हैं जो आपकी लोन प्रोसेसिंग और क्रेडिट स्कोर को सीधे प्रभावित करेंगे। जानें कैसे हर 15 दिन में स्कोर अपडेट होगा और कौन-से नए नियम आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएंगे

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Written byRohit Kumar

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RBI का बड़ा फैसला! सिबिल स्कोर के लिए नए 6 नियम लागू, 1 तारीख से बदल जाएंगे लोन के नियम
RBI का बड़ा फैसला! सिबिल स्कोर के लिए नए 6 नियम लागू, 1 तारीख से बदल जाएंगे लोन के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने CIBIL Score को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिससे क्रेडिट स्कोर की पारदर्शिता और सुरक्षा में सुधार होगा। RBI को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये बदलाव किए गए हैं। नए नियम 1 तारीख से लागू हो गए हैं और इनका उद्देश्य लोन प्रोसेसिंग को आसान बनाना और ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

RBI द्वारा लागू किए गए ये नए नियम न केवल CIBIL Score की पारदर्शिता बढ़ाएंगे, बल्कि ग्राहकों को अपनी क्रेडिट स्थिति पर बेहतर नियंत्रण भी प्रदान करेंगे। हर 15 दिन में CIBIL Score अपडेट होने से ग्राहक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे।

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हर 15 दिन में अपडेट होगा CIBIL Score

RBI के नए नियमों के अनुसार, अब ग्राहकों का CIBIL Score हर 15 दिन में अपडेट होगा। पहले यह प्रक्रिया महीने में एक बार होती थी, जिससे ग्राहक को अपने क्रेडिट स्कोर की ताजा स्थिति जानने में देरी होती थी। RBI गवर्नर ने घोषणा की है कि CIBIL Score महीने के 15 तारीख और महीने के अंत में अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां अपनी सहूलियत के अनुसार कोई अन्य तारीख भी तय कर सकती हैं, जिससे 15 दिन में डेटा अपडेट हो सकेगा।

नियम के अनुसार, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को ग्राहक की क्रेडिट जानकारी हर महीने CIC (Credit Information Company) को भेजनी अनिवार्य होगी, ताकि समय पर CIBIL Score का अपडेट मिल सके। इससे ग्राहक अपनी लोन योग्यता और क्रेडिट स्थिति पर बेहतर नज़र रख सकेंगे।

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CIBIL Score चेक करने पर ग्राहकों को भेजनी होगी सूचना

नए नियमों के तहत, जब भी कोई बैंक या NBFC (Non-Banking Financial Company) किसी ग्राहक की CIBIL Report चेक करता है, तो उसे ग्राहक को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह सूचना SMS या ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। यह कदम ग्राहकों को उनकी क्रेडिट रिपोर्ट की गोपनीयता और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए उठाया गया है।

रिक्वेस्ट रिजेक्शन पर देनी होगी वजह

RBI के अनुसार, अगर किसी ग्राहक की लोन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है, तो उसे इसकी वजह बताना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी क्रेडिट संस्थाओं को संभावित कारणों की एक सूची बनाकर ग्राहक को जानकारी देनी होगी। यह कदम ग्राहकों को अपनी क्रेडिट स्थिति सुधारने में मदद करेगा, क्योंकि वे यह समझ सकेंगे कि उनकी रिक्वेस्ट क्यों अस्वीकार की गई।

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साल में एक बार मिलेगा फ्री CIBIL Score

नए नियम के अनुसार, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर साल ग्राहकों को एक बार फ्री में CIBIL Score की जानकारी देनी होगी। इसके लिए कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक देना अनिवार्य होगा, जिससे ग्राहक आसानी से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकेंगे। यह सुविधा ग्राहकों को अपनी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री जानने में मदद करेगी और वे समय-समय पर अपने स्कोर को ट्रैक कर सकेंगे।

डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को जानकारी देना अनिवार्य

अगर किसी ग्राहक का लोन डिफॉल्ट होने वाला है, तो डिफॉल्ट की पूरी रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। बैंक और लोन देने वाली संस्थाएं SMS या ईमेल के माध्यम से यह जानकारी साझा करेंगी। इसके अलावा, नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जो क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे।

शिकायत निपटारे में देरी पर लगेगा जुर्माना

यदि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं करती है, तो उसे ₹100 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। लोन देने वाली संस्था को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा। अगर 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी नहीं दी, तो बैंक को जुर्माना भरना होगा। वहीं, बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं हुआ, तो क्रेडिट ब्यूरो को जुर्माना देना होगा।

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CIBIL Score क्यों है महत्वपूर्ण?

CIBIL Score किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता को दर्शाता है और इसे बनाए रखना लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। अच्छा CIBIL Score लोन अप्रूवल को आसान बनाता है, जबकि खराब स्कोर लोन मिलने में बाधा उत्पन्न करता है। CIBIL Score बनाए रखने के लिए समय पर EMI का भुगतान करना और पेमेंट डिफॉल्ट से बचना जरूरी है।

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