देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी दायित्व से कन्नी काटने वाले कार्मिकों पर सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दी जाएगी। सरकार की प्राथमिकता सुशासन को मजबूत करना है, जिसके तहत सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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सुशासन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
मुख्यमंत्री धामी सरकार के शीर्ष एजेंडे में सुशासन (Good Governance) शामिल है। सरकार विभिन्न विभागों में सरलीकरण और समाधान की नीति को लागू कर रही है। सरकारी कार्यों में बाधा बनने वाले कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और तय किया गया कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए नियमानुसार होगी कार्यवाही
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को चिह्नित करें जो अपने कार्यों में लापरवाही बरतते हैं। नियमानुसार इन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और व्यक्तिगत भूमि से जुड़े मामलों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध रूप से काबिज है, उसे तुरंत हटाया जाए और संबंधित विभाग इस मामले में कठोर कदम उठाएं।
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ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत छापेमारी तेज
राज्य में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए ‘ड्रग्स फ्री उत्तराखंड’ (Drugs Free Uttarakhand) अभियान को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाएं। इसके तहत:
- पुलिस रात्रिकालीन गश्त बढ़ाएगी।
- नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत अपराधियों की सूची बनाकर सघन जांच की जाएगी।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
खाद्य पदार्थों में मिलावट और बिजली चोरी रोकने पर जोर
राज्य में त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सख्त निगरानी रखी जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए बिजली विभाग को भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार (Employment) और स्वरोजगार (Self Employment) से जोड़ने के लिए सरकार नए प्रयास कर रही है। इसके तहत:
- इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर और प्लंबर जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- कौशल विकास (Skill Development) के माध्यम से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
- राज्य सरकार स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी।
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ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने पर विशेष ध्यान
शहरों में ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की समस्या से निपटने के लिए सरकार विशेष योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों पर अवैध पार्किंग हटाई जाए और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सख्त बनाने और सुशासन को प्रभावी करने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी अपने दायित्वों से बचने की कोशिश करेगा, उसे सेवा से हटाया जाएगा।
