नैनीताल जाने वालों को देना होगा Eco Tourism Fee टैक्स! पर्यटकों की जेब होगी ढीली

नैनीताल में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को अब ईको पर्यटन शुल्क देना होगा। कालाढूंगी मार्ग से आने वालों को खासतौर पर टारगेट किया गया है। जानिए क्या है नया नियम, किसे मिलेगी छूट और कितना देना होगा चार्ज ⛔💰

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Written byRohit Kumar

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नैनीताल जाने वालों को देना होगा Eco Tourism Fee टैक्स! पर्यटकों की जेब होगी ढीली
नैनीताल जाने वालों को देना होगा Eco Tourism Fee टैक्स! पर्यटकों की जेब होगी ढीली

नैनीताल। देश-विदेश से नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब शहर में प्रवेश के लिए ईको पर्यटन शुल्क (Eco Tourism Fee) देना होगा। नगर पालिका की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। खासतौर पर कालाढूंगी मार्ग से आने वाले पर्यटकों से इस शुल्क की वसूली की जाएगी। हालांकि, इसका क्रियान्वयन विधिक राय लेने के बाद ही किया जाएगा।

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मसूरी की तर्ज पर ईको पर्यटन शुल्क

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पालिका ने मसूरी की तर्ज पर यह शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे नगर पालिका की आय में बढ़ोतरी होगी। शहर में पहले से ही लेक ब्रिज चुंगी शुल्क लिया जाता है, लेकिन कालाढूंगी मार्ग से आने वाले वाहनों पर यह लागू नहीं था। इस प्रस्ताव के तहत अब उन पर्यटकों से भी शुल्क वसूला जाएगा। स्थानीय नागरिकों को इस शुल्क से छूट मिलेगी।

बोर्ड बैठक में रखे गए 18 प्रस्ताव

पालिका सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में जनवरी माह के आय-व्यय का ब्योरा रखने समेत 18 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें प्रमुख प्रस्तावों में टिफिन टॉप जाने वाले पर्यटकों से शुल्क वसूली, बाहरी मजदूरों से प्रतिवर्ष सत्यापन शुल्क लेने और पालिका की आय बढ़ाने के अन्य उपायों पर सहमति बनी।

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बैठक में डीएसए मैदान की खेल विभाग को दी गई लीज को निरस्त कर नगर पालिका द्वारा खेल गतिविधियां संचालित करने का भी प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव पर भी विधिक राय लेने के बाद ही क्रियान्वयन किया जाएगा।

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पूर्व में भी वसूली जाती थी चुंगी

बैठक में सभासद मुकेश जोशी मंटू ने बताया कि पूर्व में भी कालाढूंगी मार्ग से आने वाले वाहनों से चुंगी वसूली जाती थी, लेकिन कोर्ट के निर्देशों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसलिए ईको पर्यटन शुल्क लागू करने से पहले कानूनी परामर्श लेना जरूरी होगा।

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अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बैठक में पालिका में दस्तावेजों के सुरक्षित रखरखाव के लिए अलमारी खरीदने, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने, आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी और उनके लंबित भुगतान को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, विभिन्न वार्डों में रेलिंग, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्यों पर भी चर्चा की गई। बजट उपलब्ध होने पर इन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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बैठक में पालिकाध्यक्ष सरस्वती खेतवाल, ईओ दीपक गोस्वामी, सभासद जितेंद्र पांडे, मुकेश जोशी, रमेश प्रसाद, अंकित चंद्रा, काजल आर्या, शीतल कटियार, भगवत सिंह रावत, गजाला कमाल, मनोज साह जगाती, पूरन सिंह बिष्ट, सपना बिष्ट, सुरेंद्र कुमार, लता दफौटी, राकेश पवार और गीता उप्रेती समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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