देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से ज्यादा पेंशन पाने की उम्मीद लगाए बैठे लाखों लोगों को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने हाई पेंशन का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5 लाख लोग इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसकी वजह उनकी हाई पेंशन एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना हो सकता है।
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ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हाई पेंशन के पेमेंट ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट होने से हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। खासकर वे कर्मचारी, जिनके एम्प्लॉयर्स अपने पीएफ फंड को स्वयं मैनेज करते हैं, वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और ईपीएफओ इस मुद्दे पर जल्द से जल्द स्पष्टता दें, ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को उनके अधिकार का लाभ मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई पेंशन का विकल्प
नवंबर 2022 में देश की सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने आदेश दिया था कि EPFO को अपने सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन का विकल्प देना होगा। इसके बाद ईपीएफओ ने इसके लिए नियम और प्रक्रिया तय की और अब पेमेंट ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 21,000 से अधिक हाई पेंशन के पेमेंट ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। वहीं, 1.65 लाख अन्य सब्सक्राइबर्स के पेमेंट ऑर्डर जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
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5 लाख लोग क्यों हो सकते हैं वंचित?
रिपोर्ट्स के अनुसार, ईपीएफओ को हाई पेंशन के लिए कुल 7.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनमें से लगभग 5 लाख एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किए जाने की संभावना है, जो कि कुल आवेदनों का करीब 65 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण उन एम्प्लॉयर्स से जुड़ा है, जो अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (Provident Fund) और पेंशन फंड को स्वयं मैनेज करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयर्स को ईपीएफओ की ओर से छूट मिली हुई है, जिससे उनके कर्मचारियों को हाई पेंशन का लाभ मिलने की संभावना कम हो जाती है।
कौन हैं प्रभावित कर्मचारी?
भारत में 1,552 एम्प्लॉयर ऑर्गनाइजेशन ऐसे हैं, जो ईपीएफओ की इस छूट का लाभ लेते हैं। इनमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ट्रस्ट-बेस्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम अपनाती हैं, यानी उनके फंड को ईपीएफओ सीधे नियंत्रित नहीं करता।
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इसका अर्थ यह है कि इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की हाई पेंशन की एप्लीकेशन को स्वीकृति नहीं मिल सकती है, क्योंकि मौजूदा नियमों के तहत ट्रस्ट-बेस्ड एम्प्लॉयर्स के कर्मचारी हाई पेंशन के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं।
ईपीएफओ हाई पेंशन के लिए पात्रता शर्तें
यदि आप EPFO से हाई पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- ईपीएफओ सदस्यता: आपकी सदस्यता 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू होनी चाहिए और उसके बाद भी चालू रहनी चाहिए।
- ईपीएफओ और ईपीएस-95 (EPS-95) योगदान: आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ अधिक वेतन के आधार पर ईपीएफओ और पेंशन योजना (EPS-95) में योगदान किया हो।
- हाई पेंशन आवेदन: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय की गई प्रक्रिया के तहत हाई पेंशन के लिए आवेदन किया हो।
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लोकसभा में सरकार का जवाब
सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत ऊंची पेंशन पाने के लिए कुल 17,48,768 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 आवेदनों में हाई पेंशन के लिए आवश्यक राशि जमा करने का नोटिस भेजा जा चुका है।
हालांकि, अभी भी 5 लाख से अधिक आवेदन रिजेक्ट किए जा सकते हैं, जिससे कई कर्मचारियों को अधिक पेंशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।
ईपीएफओ हाई पेंशन को लेकर भविष्य की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रस्ट-बेस्ड एम्प्लॉयर्स के कर्मचारियों को भी हाई पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार और ईपीएफओ को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत है। यदि इस संबंध में कोई नया नियम लागू होता है, तो इन प्रभावित कर्मचारियों को भी फायदा मिल सकता है।
