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कोलकाता नगर निगम द्वारा विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करने और ईद-उल-फितर की छुट्टी बढ़ाने के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया, जबकि टीएमसी ने इसे प्रशासनिक चूक बताया। बढ़ते विरोध के बाद नगर निगम ने अपने फैसले को वापस ले लिया और नई अवकाश सूची जारी करने का आश्वासन दिया।

मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये दिए जाते हैं। मार्च में 22वीं किस्त (22th installment) जारी होने वाली है, लेकिन कई जिलों में महिलाओं के नाम सूची से कट गए हैं। इसका मुख्य कारण समग्र पोर्टल से नाम हटना, आधार से डीलिंक होना और उम्र सीमा पार करना है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों की जांच करवाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में PM-KISAN की 19वीं किस्त जारी की है, जिससे 10 करोड़ किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आप PM-Kisan पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। e-KYC पूरा न होने, गलत बैंक डिटेल्स या असंगत दस्तावेजों के कारण आपकी किस्त रोकी जा सकती है।

होली से पहले झारखंड की हेमंत सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी की 5000 रुपये की लंबित राशि जल्द ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस फैसले से 59 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को सोलर सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, ऐसे सिस्टम को लगाने से कई फायदे होते हैं।

प्रदेश में 1,700 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने इस अभियान के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि भूमि विवादों को जल्द सुलझाया जा सके। जिलाधिकारियों को हर माह रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है और चकबंदी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह अभियान किसानों के लिए भूमि सुधार का बड़ा अवसर साबित होगा।

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,250 की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएँ ऑफ़लाइन आवेदन कर सकती हैं और उन्हें ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पेंशनरों को होली से पहले बड़ी सौगात दी है। अब 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। 100 वर्ष की उम्र पार करने पर 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिससे हजारों वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी।

हाईकोर्ट ने खराब सड़कों पर टोल वसूली को अवैध करार देते हुए कहा कि जब तक सड़कें पूरी तरह दुरुस्त नहीं होतीं, तब तक टोल वसूलना अनुचित है। यह फैसला यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और सड़क निर्माण एजेंसियों को तेजी से काम पूरा करने के लिए मजबूर करेगा।

इस बारिश का असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

बीते दिनों इंडसइंड बैंक, डीसीबी बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी ब्याज दरों में कटौती की है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद बैंकों ने यह कदम उठाया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक अब भी 9.05% तक की ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं।

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रमोशन की संख्या बढ़ाने, न्यूनतम वेतन सुधारने और महंगाई भत्ता वेतन में शामिल करने जैसी सिफारिशें दी गई हैं। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 92% से 186% तक की बढ़ोतरी संभव है।

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जयपुर में एक पूर्व सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अन्य कई शहरों में भी जांच चल रही है। सेना मुख्यालय ने सभी कमांड को ऐसे मामलों की निगरानी करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, अनुचित आचरण करने वाले पूर्व सैनिकों की पेंशन रोकने का प्रावधान भी लागू किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि मकान मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से संपत्ति खाली करवा सकता है और किराएदार इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि मकान मालिक की वास्तविक जरूरत साबित हो जाती है, तो उसे अन्य संपत्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला मकान मालिकों के अधिकारों को मजबूत करता है और किराएदारी से जुड़े विवादों को हल करने में सहायक होगा।

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