देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। केंद्र सरकार 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह घोषणा 12 मार्च, बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद होने की उम्मीद है। होली से पहले यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।
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कितनी होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी?
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुल महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशनर्स को भी अधिक महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
कौन-कौन होंगे लाभान्वित?
महंगाई भत्ते में वृद्धि से 47 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा। इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर पड़ेगा और यह कदम उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।
महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है?
महंगाई भत्ता (DA) तय करने के लिए सरकार AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों पर आधारित गणना करती है। हाल के महीनों में AICPI इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे DA में वृद्धि की संभावना पहले से ही थी।
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पिछली बार कब बढ़ा था महंगाई भत्ता?
अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने DA में 4% की वृद्धि की थी, जिससे यह 46% पर पहुंच गया था। अब मार्च 2024 में फिर से 4% बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे यह 50% तक हो जाएगा।
सैलरी पर कितना असर पड़ेगा?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 4% बढ़ोतरी के बाद उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे। इससे सालाना 24,000 रुपये की वृद्धि होगी।
बजट पर पड़ेगा असर
महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ेगा। अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार को इस वृद्धि से 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। हालांकि, यह खर्च सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगा।
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राज्यों पर क्या असर?
केंद्र सरकार के इस फैसले का असर राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा। आमतौर पर, राज्य सरकारें भी केंद्र के निर्णय के बाद अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने की घोषणा करती हैं। इससे राज्य सरकारों का भी वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
होली से पहले इस खुशखबरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
