
छतरपुर जिले के किसानों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर और बिजली से चलने वाले कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy) देने की योजना शुरू की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process) शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 11 मार्च निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया 12 मार्च को लॉटरी सिस्टम (Lottery System) के जरिए की जाएगी, जिसमें चयनित किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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कैसे करें आवेदन?
जिला कृषि अधिकारी डॉ. कबीर कृष्ण वैद्य के अनुसार, किसान कृषि विभाग के पोर्टल https://farmer.mpdage.org पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। जो किसान पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उन्हें पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Registration) कराना होगा, जबकि पहले से रजिस्टर्ड किसान सिर्फ आधार से ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज (Documents) जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- खसरा बी-1 की फोटोकॉपी (Land Record – Khasra B1 Copy)
- कृषि बिजली कनेक्शन प्रमाण (Agriculture Electricity Connection Proof)
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अनुदान की पात्रता और लाभ
इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर और बिजली से चलने वाले कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जाएगी।
- यह सब्सिडी उन किसानों के लिए है, जो मध्यप्रदेश में पंजीकृत (Registered Farmers in MP) हैं।
- चयन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
- किसानों को कृषि कार्य में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने में सहायता मिलेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।
क्यों जरूरी है यह योजना?
कृषि आधुनिकीकरण (Agriculture Modernization) को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को मशीनरी और उन्नत उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरणों से खेती की उत्पादकता (Productivity) बढ़ेगी और किसानों को कम श्रम और समय में अधिक फसल उत्पादन (Efficient Farming) करने में सहायता मिलेगी।
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आवेदन की अंतिम तिथि और चयन प्रक्रिया
- आवेदन करने की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2025
- लॉटरी प्रक्रिया द्वारा चयन: 12 मार्च 2025
- ऑनलाइन आवेदन लिंक: https://farmer.mpdage.org
किसानों को समय रहते आवेदन करना आवश्यक है, ताकि वे इस सरकारी सहायता (Government Subsidy) का लाभ उठा सकें।