Government Schemes For Under 18 Children: भारत सरकार समय-समय पर देश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं (Welfare Schemes) लॉन्च करती है। इनमें कुछ योजनाएं बुजुर्गों के लिए होती हैं, कुछ महिलाओं के लिए और कुछ युवाओं के लिए। लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी कई उपयोगी योजनाएं (Schemes for Children) चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है।
यह भी देखें: गाड़ी में नहीं है ये कागज? 10 गुना जुर्माना और जेल का हो सकता है सामना, जानें नया नियम
अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो यह योजनाएं उसके भविष्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकती हैं। आइए जानते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही उन खास योजनाओं के बारे में जो खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई हैं।
Government Schemes For Under 18 Children के तहत भारत सरकार ने बच्चों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में कई मजबूत कदम उठाए हैं। ये योजनाएं न केवल उनके भविष्य की पढ़ाई या शादी में काम आएंगी, बल्कि टैक्स सेविंग और वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा देंगी। अगर आपके परिवार में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो इन योजनाओं में निवेश जरूर करें।
एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana)
एनपीएस वात्सल्य योजना हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जो बच्चों के भविष्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर खाता खोला जा सकता है।
इसमें न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश आवश्यक है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं रखी गई है। जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होता है, यह खाता ऑटोमैटिक सामान्य एनपीएस (NPS) खाते में बदल जाता है। यह योजना बच्चों के लिए दीर्घकालिक निवेश का एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पीपीएफ (Public Provident Fund) बच्चों के लिए एक और सुरक्षित निवेश विकल्प है। माता-पिता या अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इसमें न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है।
यह भी देखें: Voter ID-Aadhar Card Link: वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर क्या बदलने वाला है? जानें पूरी जानकारी
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है। इसके अलावा निवेश की गई राशि पर टैक्स छूट (Tax Exemption) भी मिलती है। यह योजना लंबी अवधि में बच्चों के लिए अच्छी बचत का जरिया बन सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भारत सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना सिर्फ बालिकाओं के लिए है और माता-पिता बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं।
एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस? 31 मार्च से पहले न किया ये काम तो लगेगा भारी जुर्माना और तगड़ा ब्याज
इस योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश किया जा सकता है। इस पर मिलने वाला ब्याज अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक होता है, और यह टैक्स फ्री भी होता है। यह योजना बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करती है।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate – NSC)
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) एक पारंपरिक लेकिन भरोसेमंद सरकारी निवेश योजना है, जिसमें बच्चे के नाम पर निवेश करके सुरक्षित फंड तैयार किया जा सकता है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष होती है, और इसमें किए गए निवेश पर निश्चित ब्याज मिलता है।
यह योजना टैक्स सेविंग का भी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि इसमें ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन निवेश की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।
इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Mutual Funds)
अगर आप बच्चों के लिए दीर्घकालिक निवेश की सोच रहे हैं और थोड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें निवेश पर सालाना 12 से 15 फीसदी तक रिटर्न की संभावना होती है।
यह भी देखें: इंतजार खत्म! डुअल डिस्प्ले और पिंक थीम वाला HMD Barbie Phone भारत में लॉन्च, कीमत 8000 से कम
हालांकि, यह योजना सरकारी नहीं है, लेकिन वित्तीय सलाहकारों के अनुसार बच्चों के भविष्य के लिए यह एक व्यवहारिक निवेश विकल्प है। आप SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए हर महीने एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत कॉर्पस तैयार किया जा सकता है।
इन योजनाओं से कैसे लें लाभ?
इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए माता-पिता या अभिभावक को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अपनी पहचान/पते के दस्तावेजों के साथ संबंधित बैंक या डाकघर में जाकर आवेदन करना होता है।
ऑनलाइन मोड में भी अब कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक हो गई है।
