प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्का मकान मुहैया कराती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस योजना में लाभ दिलाने के नाम पर आपसे पैसे की मांग करता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सरकार ने साफ किया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति आपसे धन की मांग करता है, तो इसकी तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है और इस पर कड़ी कार्रवाई होती है।
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) क्या है और कौन ले सकता है लाभ?
भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना पीएम आवास योजना का उद्देश्य देश के हर नागरिक को छत उपलब्ध कराना है। खासकर वे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो खुद का घर खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते, उनके लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना में सरकार पात्र व्यक्तियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है।
इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता मापदंड तय किए हैं। जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के तहत अलग-अलग इनकम स्लैब निर्धारित हैं। उदाहरण के तौर पर, EWS श्रेणी के लिए सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
पैसे मांगने वालों से रहें सतर्क, तुरंत करें शिकायत
हाल ही में ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जहां योजना के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। कुछ दलाल या स्थानीय स्तर पर जुड़े लोग योजना का लाभ दिलवाने का झांसा देकर लाभार्थियों से अवैध रूप से धन वसूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के नाम पर पैसे मांगता है तो बिल्कुल भी ना दें, बल्कि उसकी शिकायत करें। सरकार ने हर जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है।
कहां और कैसे दर्ज कराएं शिकायत?
आप अपने क्षेत्रीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या जिला मुख्यालय पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। शिकायत के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे उस व्यक्ति का नाम, पद और घटना की जानकारी साथ में ले जाएं ताकि जांच में सहायता मिल सके।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है।
कितने समय में होता है शिकायत का निवारण?
अगर आपने किसी भी स्तर पर शिकायत दर्ज करवाई है, तो अधिकतम 45 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी कर दी जाती है। अगर इस अवधि के भीतर भी कोई समाधान नहीं होता है तो आप अपने क्षेत्र के स्थानीय आवास सहायक या फिर प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) से संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी शिकायत को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे।
योजना के तहत मिलती है कितनी आर्थिक सहायता?
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग राशि दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में MIG और LIG श्रेणियों के तहत ब्याज सब्सिडी दी जाती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में EWS वर्ग को सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि का प्रयोग घर के निर्माण, मरम्मत या विस्तार में किया जा सकता है।
योजना का उद्देश्य और सरकार की सख्ती
PM Awas Yojana का मूल उद्देश्य ‘सबके लिए आवास’ (Housing for All) है। 2022 तक सबको आवास देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में 2024 तक बढ़ा दिया गया। सरकार इस योजना को लेकर काफी गंभीर है और इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाती है।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि योजना से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के लिए किसी तरह की रिश्वत या शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, तो यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
अगर आप भी बनना चाहते हैं लाभार्थी तो इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप इस योजना के पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको अपनी पहचान, आय और आवास की स्थिति से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है, किसी भी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है।
